Nashik News : राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदांकडून देण्यात आल्या आहेत. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या मेमधील आदेशानंतर पाच महिन्यांत नाशिक जिल्ह्यातील एकूण एक हजार ३८८ ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल ७९७ ग्रामपंचायतींनी (५८ टक्के) जीईएम पोर्टलवर नोंदणी केली. पोर्टलवर ५८ टक्के नोंदणी करीत राज्यात नाशिक जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे.

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकामासाठी दहा लाख व खरेदीसाठी तीन लाख रुपयांवर रक्कम असेल तर ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. (797 gram panchayats in district on GEM portal nashik news)

त्या रकमेच्या आतील खरेदी अथवा बांधकाम ऑफलाइन निविदा पद्धतीने केले जाते. ही ऑफलाइन खरेदी करताना बहुतांश वेळा एकाच पुरवठादाराकडून तीन बंद लिफाफे मागवून खरेदी करण्याचे प्रकार सर्रास घडतात.

यामुळे ही सरकारी खरेदी पारदर्शक, सचोटी व प्रामाणिकपणे होत नाही. यातून सरकारी निधीचा अपव्यय होत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट- ई मार्केट प्लेस नावाचे पोर्टल विकसित केले आहे.

या पोर्टलच्या माध्यमातून उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार खरेदी करण्याच्या सर्व सुविधा उपलब्ध असून, या पोर्टलवरील खरेदी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय करणे शक्य होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था तीन लाखांवरील खरेदी इ निविदा अथवा जीईएम पोर्टलवरून खरेदी केली जात आहे.

त्या आतील रकमेसाठी बंद लिफाफ्यातून दर मागवून खरेदीचे पुरवठा आदेश दिले जातात. यामुळे ग्रामविकास मंत्रालयाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यापुढे जीईएम पोर्टलवरून सर्व प्रकारची खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

यासाठी या संस्थांनी जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सर्व विभागांनी यापूर्वीच जीईएम पोर्टलवर नोंदणी केलेली आहे. ग्रामपंचायतींनी नोंदणी केलेली नसल्याने ग्रामविकास विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आदेश काढले होते.

त्यानुसार ग्रामपंचायतींकडून आता जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ७९७ ग्रामपंचायतींनी या पोर्टलवर नोंदणी केली. ५९१ ग्रामपंचायतींनी ही नोंदणी केलेली नाही. मात्र, लवकरात लवकर नोंदणी न केलेल्या ग्रामपंचायतींनीही नोंदणी करावी, अशा सूचना ग्रामपंचायत विभागाने दिल्या आहेत.