नाशिक : हॉस्पिटलमध्ये आरोग्य सेवेचे दरपत्रक लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे, ही माहितीच नाशिक शहरातल्या ८० टक्के हॉस्पिटलला नाही.

रूग्ण हक्क सनदही लावण्याची तसदी त्यांनी घेतली नसल्याचे एका सर्वेक्षणात पुढे आले,दुर्दैव असे की एखाद्या रुग्णाला दाद मागायची असली तरी तशी व्यवस्था नाही दोन वर्षे होऊनही महापालिकेने तक्रार निवारण कक्ष तयार केलेला नाही. (80 percent of hospitals not aware mandatory to set price list in hospital Nashik News)

‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार प्रत्येक खासगी व सरकारी हॉस्पिटलने ‘रुग्ण हक्क सनद’, ‘दरपत्रक’ व रुग्णांसाठी ‘तक्रार निवारण कक्षाची माहिती दर्शनी भागात प्रदर्शित करणं कायद्याने बंधनकारक आहे.

या अनुषंगाने, नाशिक येथील जनआरोग्य समिती व साथी संस्था, पुणे यांच्यातर्फे सद्यःस्थितीचा अभ्यास करण्यात आला. याअंतर्गत नाशिक महापालिका कार्यक्षेत्रातील एकूण ३० खासगी रुग्णालयाची पाहणी करण्यात आली.

समोर आलेल्या निष्कर्षांची माहिती रुग्ण हक्क परिषदेत देण्यात आली. महापालिका प्रतिनिधी डॉ. कल्पना कुटे, भाकपचे सचिव ॲड. वसुधा कराड, हॉस्पिटल मालक संघटना डॉ. रमाकांत पाटील उपस्थित होते.

अध्यक्षस्थानी सार्वजनिक आरोग्याचे अभ्यासक डॉ. अभय शुक्ला होते. ॲड नजीमोद्दीन काजी, ॲड. नीलकमल सोनवणे, गौतम सोनवणे, फईम शेख, हिरामण तेलोरे, रिझवाना सय्यद, पद्माकर इंगळे, सविता जाधव, कमल मते, शोभा पवार, संगीता कुमावत, राकेश पाटील, राजेंद्र नानकर आदी सहभागी होते.

या वेळी ॲड. कराड म्हणाल्या, आरोग्याच्या विषयांचे राजकारण केले पाहिजे. घटनेत आपल्याला राईट टू लाइफ दिला आहे आणि त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे आरोग्य हक्क. चांगली आरोग्य सेवा कुठं मिळते हे रुग्णाने पाहिले पाहिजे.

माहितीचा अभाव

संतोष जाधव आणि विनोद शेंडे यांनी सांगितले, की पाहणीमध्ये ३० पैकी २४ म्हणजे ८० टक्के रुग्णालयातील प्रशासनाला दरपत्रक प्रदर्शित करणे बंधनकारक असल्याचे माहितीच नाही. तर २ हॉस्पिटलने ए फोर साइजच्या पेपरवर अकाऊंट रूममध्येच दरपत्रक लावलेले आहे.

शिवाय भारत सरकार किंवा राज्य सरकारकडून दिलेली संपूर्ण रुग्ण हक्क सनद ३० पैकी कोणत्याही हॉस्पिटलने लावलेली नाही. तर १० रुग्णालयाच्या प्रशासनाला रुग्ण हक्क सनदेविषयी पत्ताच नाही.

या व्यतिरिक्त १८ रुग्णालयांनी रुग्ण हक्क सनद लावलेली असली तरी ती अपुरी व अर्धवट आहे. या रुग्ण हक्क सनदेमध्ये काही महत्त्वाच्या रुग्ण हक्कांचा उल्लेखच नाही. यावरून नाशिकमधील एकूणच रुग्णालयांची परिस्थिती स्पष्ट होते.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

दाद कुठे मागणार ?

रुग्णाला जर काही अडचण असल्यास त्याने तक्रार करावी किंवा न्याय मागावी अशी सोय नाही. रुग्णांसाठी तक्रार निवारण कक्ष करण्याबाबत कायद्यामध्ये दोन वर्षांपूर्वी तरतूद केलेली आहे, मात्र अद्याप ही नाशिक महापालिकेने कक्ष तयार केलेला नाही.

साहजिकच कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये तक्रार निवारण कक्षाची माहिती प्रदर्शित केलेली नाही. महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे.

शिवाय रुग्णांसाठी टोल फ्री नंबर पुन्हा कार्यान्वित करण्याचीदेखील प्रक्रिया सुरू आहे. इतकेच नव्हे तर जे हॉस्पिटल कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची ग्वाही महापालिकेच्या आरोग्य विभागातल्या सहायक आयुक्त डॉ. कल्पना कुटे यांनी दिली.

"महापालिका प्रशासनाने तक्रार निवारण कक्ष निर्माण करण्यासाठी सल्लागार समिती करावी त्यात सामाजिक संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी, डॉक्टरांचे प्रतिनिधी घ्यावेत जेणेकरून संवादाची जागा खुली राहील. तक्रार समिती न राहता ती संवाद समिती असेल. रुग्णाच्या दृष्टीने सरकारी आरोग्य सेवा बळकट होणे हा खरा मार्ग आहे. नाशिकच्या लोकांनी चांगल्या सार्वजनिक रुग्णालयाची मागणी करायला हवी." -डॉ. अभय शुक्ला