नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च मर्यादेला ९१ कोटींची कात्री लागली आहे. २०२३ -२४ मध्ये जिल्ह्याला एक हजार ९३ कोटी रुपये मिळालेले असताना २०२४-२५ साठी केवळ एक हजार दोन कोटींना राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

यावर उपाय म्हणून जिल्हा नियोजन समितीने वाढीव २५० कोटींची मागणी करण्याचा ठराव पारित करत, या निधीची जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे व दिलीप बनकर यांच्यावर सोपवली आहे. (91 crore cut in Nashik district development plan 1093 crore last year and 1 thousand 2 crores planned this year)

पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता.८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनाचा खर्च केला जातो. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेसाठी ६८० कोटी, आदिवासी उपयोजनेचे ३१३ कोटी तर, अनुसूचित जाती उपयोजनेचे १०० कोटी असे एकूण एक हजार ९३ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे.

एकूण मंजूर निधीपैकी ३८० कोटी (४२ टक्के) खर्च झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी उर्वरित निधी खर्च करण्याचे प्रमुख आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर असणार आहे. निधी खर्चाबाबत राज्याच्या तुलनेत नाशिक जिल्हा चौथ्या क्रमांकावर असून, विभागात दुसऱ्या स्थानी आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रत्येक बैठकीत वीज वितरण कंपनीच्या संदर्भात चर्चा होते. पण त्यावर अंमलबजावणी होत नसल्याचा ठपका आमदार डॉ.राहुल आहेर यांनी ठेवला. जिल्हा नियोजन समितीने एक कोटी ३० लाख रुपये महावितरण कंपनीला दिले.

त्यातून किती अतिरिक्त डीपी खरेदी केल्या याविषयी विचारणा केली. त्यावर अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. अखेर त्यांना पुढील बैठकीपूर्वी माहिती घेवुन सादर करण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी दिली.

यावेळी आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे, डॉ. राहुल आहेर, नितीन पवार, सीमा हिरे, सुहास कांदे, सरोज अहिरे, दिलीप बनकर, दिलीप बोरसे, मौलाना मुफ्ती यांसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.

नवीन सदस्यांची अवहेलना

जिल्हा नियोजन समितीवर बारा दिवसांपूर्वी सात नवीन सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे. सभागृहाला किमान त्यांची ओळख करून देणे अपेक्षित होते. पण त्याविषयी कोणीही साधा उल्लेख देखील केला नाही, याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार यांनी खंत व्यक्त केली.

आम्हाला सभागृहात बोलू द्यायचे नव्हते किंवा साधी ओळखही करून द्यायची नव्हती तर नियुक्ती कशासाठी केली अशी व्यथा त्यांनी पालकमंत्र्यांसमोर मांडली.

समितीच्या बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे

- पाणी पुरवठा विभाग, शाळा दुरुस्ती व वीज वितरण कंपनीच्या प्रश्नांबाबत १२ तारखेनंतर स्वतंत्र बैठक होणार

- देवळाली कॅन्टोन्मेंट (कटक) मंडळाला जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्याची आमदार अहिरे, खासदार गोडसेंची मागणी

- मालेगावच्या पावरलूमसाठी राखीव निधी ठेवण्याची आमदार मुफ्ती यांची मागणी

- देवळाली विधानसभेचा ५ कोटींचा नगरविकासचा निधी दोन वर्षांपासून पडून

- अपारंपरिक ऊर्जाचा निधी दोन वर्षांपासून अखर्चित

- जिल्ह्यातील १५१ शाळांना सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवणार

- जिल्ह्यातील ६०० शाळांना मनरेगा अंतर्गत कंपाउंड बांधकाम

- मालेगावच्या शहरातील उर्दू शिक्षकांच्या १६० जागा रिक्त

- शहरातील आदिवासी वॉर्डात आदिवासी विकास विभागाचा निधी देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडे पडून