सटाणा : कंधाने (ता. बागलाण) ग्रामपंचायतीस कित्येक वर्षांपासून शासनाने आदिवासी उपायोजना (पेसा) योजने अंतर्गत दिला जाणारा निधी अनेक वर्षापासून बंद करत ग्रामस्थांवर अन्याय करीत आहे.

असे असूनही ग्रामपंचायत निवडणूक, पोलिस पाटील व कोतवाल भरतीत मात्र पेसा प्रमाणे आरक्षण लादून सर्वसाधारण व इतर मागास प्रवर्गातील एकूणच समाजावर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी करीत आदिवासी उपायोजनेतून (पेसा) मिळणारा निधी दया किंवा ही जाचक आरक्षण सोडत रद्द करा अशी मागणी उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली. (Abolish Oppressive Reservations Demand of Kandhan villagers Nashik News)

बागलाण तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी पट्टयातील कंधाणे ग्रामपंचायतीला पाच वर्षांपूर्वी आदिवासी उपायोजनेतून निधी मिळत होता. मात्र ग्रामस्थांनी पेसाचे निवडणुकीवरील आरक्षण नको म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे योजनेतून कंधाने गाव वगळण्याची विनंती केली होती.

याची शासनस्तरावरून तत्काळ दखल घेत राज्याच्या सचिवांनी संबधितांना निधी गोठवण्याचे आदेश दिले. शासनस्तरावरून निधी देणे थांबविले गेले. पण नागरिकांची प्रमुख मागणी असलेले आरक्षण सोडत मात्र कायम जैसे थे राहिले.

निधी बंद झाला तरी शासनस्तरावरून राबविण्यात येत असलेल्या भरती प्रक्रियेत मात्र आदिवासी बहुल पेसा कायद्याची अंमलबजावणी पोलिस पाटील, कोतवाल भरती प्रक्रियेत झाली. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

यामुळे ग्रामस्थांनी एकत्र येत गावाचा बंद केलेला पेसा निधी सुरु करा किंवा जाचक आरक्षण रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

जर या मागणीचा विचार झाला नाही तर तीव्र आंदोलनासह आगामी सर्वच सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार असल्याचा संतप्त इशारा येथील सरपंच हेमंत बिरारी व ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे