Nashik News : भारतीय जनता पक्ष- शिवसेना शिंदे गटाच्या युतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सहभागी झाल्याने चांगले खाते जाण्याची भीती शिंदे गटाला असल्याने कामे मंजुरीची घाई आहे.

सत्तेत असूनही चांगले मंत्रिपद नसल्याने भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटात नाराजी आहे. त्यामुळे खातेवाटपातील रुसव्याचा बैठकीवर परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. (Account sharing tension till DPDC Guardian Minister Bhuse to DPDC while Bhujbal event at yeola Nashik News)

ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ सत्ताधारी गटात आल्यापासून जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. साहजिकच, त्यामुळे विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या गटात अस्वस्थता आहे.

कोकणात अदिती तटकरे आणि अजय गोगावले यांच्यातील पालकमंत्रिपदाची धुसफूस पुढे आली आहे. नाशिकला भुसे की भुजबळ, अशी चर्चा सुरू आहे.

विधानसभेच्या १५ पैकी १३ आमदार सत्ताधारी गटाचे असल्याने कामे मंजूर न होणाऱ्यांच्या नाराजीचा आणि खातेवाटपातील रुसव्याचा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवर परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नाशिकलाही मंत्रिपदाच्या स्पर्धेमुळे राजकारण चांगलेच पेटले आहे.

पालकमंत्रिपद गेले तर...

उद्या (ता. १४)च्या भुसे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत भुजबळ उपस्थित राहणार का? ही उत्सुकता असताना भुजबळ यांचे उद्या दुपारी चारला येवल्यात कार्यक्रमाचे नियोजन आहे.

त्यामुळे पालकमंत्री भुसे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला, तर माजी पालकमंत्री भुजबळ मात्र येवल्यातील माऊली लॉन्स येथील नोंदीत कामगारांच्या कार्ड वाटपाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील, असे नियोजन आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पालकमंत्रिपद गेले तर, या विवंचनेने भुसे समर्थकांत चिंता असल्याने जास्तीत जास्त प्रशासकीय मंजुरी उरकण्यावर भर आहे.

त्यासाठी भुसे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडून कामे मंजूर करून आणण्याचा धडाका लावला आहे. दुसरीकडे मंत्रिपदाची आस लागलेल्या भुजबळ समर्थकांना फेररचना होऊन नंतर कामे मार्गी लावण्याकडे कल आहे.

सगळेच सत्ताधारी

जिल्ह्यात विधानसभेच्या १५ आमदारांपैकी जवळपास १३ आमदार सत्ताधारी गटाचे समर्थक आहेत. इगतपुरीत काँग्रेसचे हिरामण खोसकर आणि मालेगावला ‘एमआयएम’चे आमदार मुक्ती मोहम्मद वगळता सगळेच सत्तेत असल्याने आणि त्यांच्यात मंत्रिपद मिळविण्याची तीव्र स्पर्धा आहे.

एका गटाच्या उपक्रमाला कुणाचा विरोध नसला, तरी मनापासून उपक्रम यशस्वीतेसाठी प्रयत्नही होत नाहीत. अशा अंतर्गत स्पर्धेच्या परिस्थितीत खरिपाची कामे सोडून भर पावसात लाभार्थी कार्यक्रमापर्यंत आणण्याचे महत्त्वाचे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणेपुढे आहे.

सगळेच सत्ताधारी असल्याने त्यांच्या समर्थकांची मात्र गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आमदारांच्या समर्थकांच्या गर्दीत कार्यकर्ते किती आणि लाभार्थी किती? हाही प्रश्न असणार आहे.