Nashik News: करवाढ संदर्भात निर्णय घ्यायचा असेल तर कर व दर ठरविण्याचा अधिकार असलेल्या स्थायी समिती समोर २० फेब्रुवारीच्या आत प्रस्ताव मंजूर करून नवीन आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी करावी लागते.

त्यामुळे पालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीत तिप्पट वाढ तर मलनिस्सारणासाठी उपयोगिता शुल्क आकारण्यासाठी स्थायी समितीवर सादर केलेला प्रस्ताव बेकायदेशीर ठरत असल्याने प्रशासनाची कोंडी होणार आहे.

तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २०१८ मध्ये अवाजवी करवाढ नाशिककरांवर लादली. त्याविरोधात न्यायालयात दावा सुरु आहे. आता विद्यमान आयुक्त डॉ.अशोक करंजकर यांनी करवाढीचा निर्णय घेतला आहे. (Administration legal dilemma over tax hike nashik news)

त्यात पाणीपट्टीत तीन पट करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर सादर करण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात या वर्षात ६६ कोटी ५४ लाख रुपयांची तूट असल्याचा दावा करताना त्याआधारे करवाढीचा प्रस्ताव आहे. प्रशासनाकडून प्रस्तावित केलेली दरवाढ चार वर्षांसाठी म्हणजे २०२७ पर्यंत राहणार आहे.

सध्या घरगुती नळ जोडणी धारकांसाठी दर हजार लिटर पाण्यासाठी पाच रुपये दर आकारले जातात. एक डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी पाणीपट्टीचे दर ११ रुपये, २०२४-२५ करिता १२ रुपये, २०२५-२६ करिता १३ रुपये तर २०२६-२७ करिता दर हजार लिटरसाठी १४ रुपये दरवाढ प्रस्तावित आहे. बिगर घरगुती पाणीवापरासाठी सद्य:स्थितीत दर हजार लिटरसाठी सध्या २२ रुपये दर आहेत.

आता २९ ते ३५ रुपये दर आकारले जातील. व्यावसायिक पाणीवापरासाठी २७ रुपये प्रति हजार लिटर दर आकारले जातात. नवीन प्रस्तावात ३४ ते ४० रुपये आकारले जाणार आहेत. पाणीपट्टीत तिप्पट दरवाढ प्रस्तावित करताना महसुलात दुप्पट वाढ होईल असा दावा करण्यात आला आहे. चालु आर्थिक वर्षात ७५ कोटी रुपयांचा महसुल अपेक्षित आहे. दरवाढींतर सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १४५ कोटी रुपयांचा महसुल प्राप्त होईल. अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे.

गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रतिदिन ५४८ दशलक्ष लिटर पाणी उचलले जाते. शुद्धीकरणानंतर ४३८ दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा होतो. यातील २९७ दशलक्ष लिटर पाण्याचेच बिलिंग होत असल्याने पाणी पुरवठ्यावर वार्षिक १३० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. परंतु पाणीपट्टीच्या माध्यमातून ६४ कोटी रुपये प्राप्त होतात.

पाणीपुरवठा व्यवस्थापनातून महापालिकेला ६६.५४ कोटी रुपयांचा वार्षिक तोटा होत असल्याने तूट भरून काढण्यासाठी स्थायी समितीच्या पटलावर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. एक डिसेंबर २०२३ पासून नवीन दरवाढीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

प्रशासनाचा प्रस्ताव बेकायदेशीर

महापालिकेत कर व दर ठरविण्याचे अधिकार स्थायी समितीला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील नियम ९९ नुसार करवाढ लागू करण्यासाठी २० फेब्रुवारी पर्यंत अंतिम मुदत असते. त्यानंतर नवीन आर्थिक वर्षापासून करवाढ लागू केली जाते. प्रशासनाकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावात एक डिसेंबर २०२३ पासून करवाढ लागू केली जाणार असल्याने प्रशासनाचा प्रस्ताव बेकायदेशीर ठरतो.

"करवाढीला लोकनियुक्त स्थायी समितीचा मान्यता आवशक्य आहे. अन्यथा करवाढीचे प्रस्ताव नियमबाह्य ठरतात. प्रशासकांना करवाढीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही." - गुरमित बग्गा, माजी उपमहापौर.