Nashik Municipality News : महापालिका क्षेत्रामध्ये जमिनीवर आरक्षण पुढील वीस वर्षांचा विचार करून टाकले जाते. त्यामुळे ते आरक्षण गरजेचे ठरते, मात्र एकीकडे शेतकरी नसल्याचा पुराव्यावरून उद्योजकांना धारेवर धरणाऱ्या नांदगावच्या आमदार सुहास कांदे यांनी शहरातील मोक्याच्या जागेवरचे शैक्षणिक प्रयोजनासाठीचे आरक्षण बदलण्याचे पत्र दिल्याने शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच्या जागेचे रहिवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच्या पत्राला महापालिका प्रशासनानेही ‘जी हुजूर’ म्हणतं शैक्षणिक प्रयोजनासाठीचे आरक्षण रद्द करून रहिवासी क्षेत्रासाठी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्याने ठराविक बिल्डरांना रेड कार्पेट टाकण्याची वृत्तीदेखील समोर आली आहे.(Administration Representative alliance to remove reservation nashik municipality news)

नाशिक महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर १९९३ मध्ये पहिला विकास आराखडा मंजूर झाला, त्यात सर्वे क्रमांक ७१७ मधील (सिटी सर्वे क्रमांक ७४२२) अंतिम भूखंड क्रमांक ४५९ मध्ये वास्तुविशारद महाविद्यालयाचे प्रयोजन होते. परंतु २०१७ मध्ये नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात हे आरक्षण बदलून त्यास शैक्षणिक सुविधा, असे नवीन नाव देण्यात आले.

एकदा आरक्षण टाकल्यानंतर महापालिकेला ते आरक्षण ताब्यात घेणे बंधनकारक आहे. दहा वर्षात आरक्षण ताब्यात न घेतल्यास संबंधित जागा मालक दहा वर्षानंतर नियम १२७ ची नोटीस काढून न्यायालयामार्फत आरक्षण हटवू शकतो. असे असताना गंगापूर रोडवरील खतीब डेअरी समोरील पब्लिक ॲॅमॅनिटीसाठी आरक्षित असलेली मोक्याची जागा रहिवासी क्षेत्रात बदलण्यासाठी महापालिकेत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे कायदेशीर अडचणी येऊ नये म्हणून प्रस्ताव सादर करणारे व प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या दोन्ही यंत्रणांनी एकमेकांशी पत्रव्यवहार करून स्वतःला सुरक्षित करून घेतले आहे. नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी १९ नोव्हेंबर २०२२ ला यासंदर्भात पत्र दिले. पत्र देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अभिप्राय नोंदविण्यात आला असून, प्रस्ताव तयार करताना महापालिकेच्या नगररचना विभागाने एकनाथ शिंदे यांच्या संदर्भाचा प्रस्तावात उल्लेख केला आहे. कांदे यांनी पत्राद्वारे आरक्षण व्यपगत करण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेनेदेखील तत्परता दाखविताना ‘ना- हरकत़ प्रमाणपत्र दिले आहे.

आरक्षण हटविण्याचा मिळून साऱ्यांचा ‘डाव’

नगररचना विभागाकडून राज्यातील शहरांसाठी आरक्षण टाकले जाते. आरक्षण टाकताना भविष्यातील वाढती लोकसंख्या व शहराचा विस्तार लक्षात घेतला जातो. त्यामुळेच पहिल्या विकास आराखड्यात सर्वे क्रमांक ७१७ मधील (सिटी सर्वे क्रमांक ७४२२) अंतिम भूखंड क्रमांक ४५९ वर शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षण टाकण्यात आले होते.

२०१७ च्या नवीन विकास आराखड्यात पब्लिक ॲॅमॅनिटी म्हणून आरक्षण टाकण्यात आले. त्यावर आता नाशिक महापालिकेला त्या जागेची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी नाशिक रोड येथील हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयाची जागा निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यामुळे आम्हाला त्या जागेची गरज नसल्याचे वैद्यकीय विभागाकडून कळविण्यात आले आहे. त्याशिवाय १४, ७१५ चौरस मीटर जागा संपादित करण्यासाठी ११९ कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागानेही जागेची आवश्‍यकता नसल्याचा अभिप्राय जोडण्यात आल्याने त्यामुळे ‘मिळून सारे जण‘ असा हा आरक्षण हटविण्याचा डाव समोर आला आहे.

''गंगापूर रोडवर सर्वे क्रमांक ७१७ मध्ये पब्लिक ॲॅमॅनिटीचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे, ते आरक्षण रहिवासी क्षेत्रात करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर झाला आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.''- हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना विभाग.

''मी पत्र दिले हे खरे असले तरी कायदेशीर व नियम बघून ते मंजूर करणे वा न करणे याचा सर्वस्वी अधिकार आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर करताना त्यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. माझा संबंध नाही.''- सुहास कांदे, आमदार.