Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांचा दोष निवारण कालावधी दोन ऐवजी तीन वर्षांचा करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची वेळ जिल्हा परिषद प्रशासनावर आली आहे.

निर्णयाच्या अंमलबजावणीत असलेल्या तांत्रिक अडचणी तसेच मंत्रालयातून परवानगी न मिळण्याची शक्यता गृहित धरून रस्ते कामाचा दोष निवारण कालावधी दोन वर्षे ठेवून रस्त्यांची कामे दर्जेदार करून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे.

यामुळे हा विषय सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तात नमूद होणार नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (administration to withdraw its decision to make repair period of roads done by construction department of ZP three years instead of two nashik)

गत महिन्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिया मित्तल चांदवड तालुका दौऱ्यावर असताना वडबारे येथील एका रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतरच्या सर्वसाधारण सभेत या घटनेचे पडसाद उमटले.

सर्वसाधारण सभेत श्रीमती मित्तल यांनी बांधकाम विभागाकडून केल्या जात असलेल्या कामांच्या दर्जाबाबत नाराजी व्यक्त करीत रस्त्यांचा दोषा निवारण कालावधी तीन वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर ठेकेदारांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

राज्य सरकारने हा कालावधी दोन वर्षे ठरवून दिला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एका कामाच्या तक्रारीवरून सरसकट घेतलेला निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या अपुरा असल्याचे ठेकेदारांकडून सांगण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना व प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनांमधून तयार केल्या जात असलेल्या रस्त्यांसाठी दोष निवारण कालावधी पाच वर्षांचा आहे. मात्र, या पाच वर्षांमध्ये रस्त्यांचे देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद त्या कामाच्या अंदाजपत्रकात केली जाते.

जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचा दोष निवारण कालावधी दोन ऐवजी तीन वर्षे करणे म्हणजे हा कालावधी जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढवण्यासारखे आहे.

यामुळे हा निर्णय घेण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेने अंदाजपत्रकातही त्याप्रमाणे वाढ करण्याची गरज असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.