येवला : मराठा आरक्षण सध्या कळीचा मुद्दा झाला आहे. ५० टक्क्यांच्या आत मराठ्यांना आरक्षण द्यावे लागेल, तेही ओबीसी प्रवर्गातूनच, अशी मनोज जरांगे-पाटील यांची स्पष्ट भूमिका आहे.

यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यकर्त्यांसह विरोधकांनाही इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल, अन्यथा मराठा ओबीसीच्या अनेक नेत्यांचे भविष्य टांगणीला लागेल, अशी वस्तुस्थिती तळागाळात, खेड्यात निर्माण झाली आहे.

त्यासाठी मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटावा, असे आवाहन जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष ॲड. माणिकराव शिंदे यांनी केले आहे. (Adv Manikrao Shinde statement Due to reservation future of many leaders hangs in balance nashik)

प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी म्हटले आहे, की मराठा आरक्षणासाठी यापूर्वी लाखोंचे ५४ मोर्चे निघाले होते.

आता मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण, झालेला पोलिसी अत्याचार, त्यातूनच निर्माण झालेले अंतरवेली सराटीतील कुणबी, मराठा कुणबी, मराठा बांधवांचे भगवे वादळ अन्‌ त्यात विनाकारण जाती जातीत ध्रुवीकरण होऊन वातावरण अशांत होऊ नये, ही सर्वसामान्यांची इच्छा आहे.

विदर्भ, कोकणाचा विचार करता डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी १९३७ च्या दरम्यान केलेल्या आवाहनानुसार विदर्भातील मराठा समाजाने कुणबी म्हणून मुलांच्या दाखल्यावर त्या काळात नोंद केल्यामुळे विदर्भात जवळपास मराठा कुणबी संख्या ९५ टक्क्यापर्यंत आहे.

हीच परिस्थिती कोकणात आहे. उत्तर, मध्य व दक्षिण महाराष्ट्रात सरासरी ६० ते ७०, तर मराठवाड्यातही ४० टक्के लोकांकडे कुणबी दाखले आहेत. ही सर्व जनता ओबीसी आरक्षणाला पात्र आहे.

प्रश्न उरतो, तो उर्वरित मराठा समाजाचा. ज्याला खऱ्या अर्थाने आरक्षणाची गरज आहे. त्यांच्या समस्येकडे बघून मनोज जरांगे पाटलांनी सुरू केलेला लढा टोकाला जाणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

आम्ही सुप्रीम कोर्टात सुधारित याचिका दाखल करून मागणी करणार, ओबीसीला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देणार, अशाप्रकारचा यापूर्वीच्या सरकारचा प्रयत्न या वेळेस निश्चित निष्फळ ठरणार.

कारण जरांगे-पाटील यांची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी महासंघ, संघटना, त्यांचे सर्वपक्षीय नेते ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका म्हणतात. त्यांची ती भूमिका त्यांना बदलावी लागेल. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण घटनाबाह्य ठरते.

ओबीसींना मुळात १४ टक्के आरक्षण होते. छत्रपती शाहू महाराजांनी बहुजनांना १९०५ च्या दरम्यान दिलेल्या आरक्षणात १४९ व्या क्रमांकावर मराठा जात होती. पुढील काळात ओबीसी प्रवर्गाच्या १८० क्रमांकावर असलेली मराठा जात नंतर गायब झाली.

कुणबी म्हणून मराठ्यांकडे असलेला जातीच्या दाखल्यामुळे ओबीसीमध्ये ७ ते ८ टक्क्यांपर्यंत मुळात सामावली आहे.

हे ओबीसी नेत्यांनी मान्य करून उर्वरित मराठ्यांना कुणबी दाखला देऊन किंवा मराठा म्हणून ओबीसीत समावेश करून अन्याय दूर केला, तर काहीही बिघडणार नाही.

फक्त मराठ्यांवर झालेला अन्याय दूर करणे म्हणजे ओबीसीवर अन्याय, हा अर्थ काढू नये. ओबीसी बांधवांना नेते मंडळींनी पटवून दिले, तर बिघडणार नाही. जरांगे-पाटील यांनी ओबीसी अंतर्गत प्रवर्ग करण्यासही संमती दर्शविली आहे.

त्यामुळे हा प्रश्न सुटण्यास काहीही अडचण यायला नको. फक्त प्रश्न आहे, तो इच्छाशक्तीचा. ५० टक्क्यांच्या आत मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्या. पुढे घटनेत बदल करून वाढवा अथवा नाही. मात्र, हा प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्ती दाखवा, असे आवाहन श्री. शिंदे यांनी केले आहे.