कसबे सुकेणे : शेतकऱ्यांना विकलेल्या कृषीनिविष्ठा निकृष्ट दर्जाच्या निघाल्यास शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेले कायदे मागे घ्यावेत, यासाठी काही संघटनांकडून शासनावर दबाव टाकत आहेत.

सरकारने या दबावाला बळी न पडता प्रस्तावित शेती कायद्यात सुधारणा करून कायदे अमंलात आणावेत, अशी मागणी (कै.) शरद जोशी प्रणित जिल्हा शेतकरी संघटनेने केली आहे. (Amend Proposed Agriculture Act Farmers organizations demand to state government through statement Nashik News)

याबाबत मुख्यमंत्री, कृषिमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की खते, बियाणे किंवा कीटकनाशके निकृष्ट, कमी प्रत, बनावट किंवा पिकांना नुकसानकारक असतील.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, तरी त्यांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असणारा कोणताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर वचक असावा व त्यांना कठोर शासन व्हावे, यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबविण्यासाठी व फसवणूक झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी अशा कायद्यांची गरज आहे. कृषीनिविष्ठाच्या कायद्याबद्दल कृषी सेवा केंद्र मालक, वितरक, उत्पादक कंपन्यांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत व त्यामुळे त्यांच्याकडून व इतर काही संघटनांकडून कायदे रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे.

ही अशी मागणी शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी आहे व गैरप्रकार करणाऱ्यांना पाठीशी घालणारी आहे. राज्य शासनाने कायदे संमत करण्याअगोदर बियाणे, कीटकनाशक कंपन्या, वितरक, कृषी सेवा केंद्र चालक संघटना व शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही केली आहे.

खते, बियाणे, कीटकनाशकांबरोबर पीसीआर (संप्रेरके) व तणनाशकांचा ही या कायद्यात समावेश करावा.

या बाबींमध्ये तक्रार करण्यासाठी ४८ तासांची मुदत आहे, ती वाढवून आठ दिवस करण्यात यावी, कंपनी, दुकानदार किंवा स्टॉकिस्ट यांच्याकडून हप्ते वसूल करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची तरतूद असावी,

अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, निफाड तालुकाध्यक्ष रामकृष्ण बोंबले, भानुदास ढिकले, लुखा बोराडे, केदू बोराडे, नामदेव बोराडे, सोपान संधान आदींनी केली आहे.