नाशिक : महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे करण्यास ३ ऑगस्टच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी पदनिर्मितीचा निर्णय घेतला गेला.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने या निर्णयाद्वारे नाशिककरांना दणका दिला आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विरोधकांना मुद्दा मिळाला आहे. (Amrit Sanstha is headquarter transferred in Pune Shinde Fadnavis government blow to Nashikkar nashik Latest Marathi News)

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम राबवण्यासाठी अमृत ही नवीन स्वायत्त संस्था कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत नियम ८ नुसार नोंदणी करण्यास आणि संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे ठेवण्यास २० ऑगस्ट २०१९ च्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यासंबंधीचा शासन निर्णय २२ ऑगस्ट २०१९ ला जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर १७ सप्टेंबर २०२० ला अमृत ही संस्था कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत नियम ९ नुसार नोंदणी करण्याऐवजी सोसायटी नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणी करण्यास आणि संस्थेचे मुख्यालय पुणे ऐवजी नाशिक येथे ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता.

दरम्यान, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी अभ्यासक्रम, परिषद, व्याख्याने, चर्चासत्रे आयोजित करणे आणि सुलभ करणे आणि पुस्तके, जर्नल्स आणि शोधनिबंध प्रकाशित करणे, स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी अभ्यास केंद्रे स्थापन करणे, विविध व्यवसाय, उद्योग विकास आदी क्षेत्रात कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करणे, तरुणांच्या सर्जनशीलतेचा उपयोग करण्यासाठी अमृत ही संस्था काम निश्‍चित करण्यात आले आहे.

मध्यंतरी, अमृत संस्थेसंबंधीच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या मुद्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये रणकंदन झाले होते. तसेच अमृत संस्थेसाठी बोधचिन्ह आणि घोषवाक्य रचना स्पर्धा घेण्यात आली होती.

देशातील सर्व रहिवासी आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत सर्व सार्वजनिक तथा खासगी संस्था या स्पर्धेकरिता पात्र असतील. सहभाग ऑनलाइन, ई-मेल पद्धतीने नोंदवायचा होता. अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत देण्यात आली होती.

"अमृत या संस्थेचे मुख्यालय नाशिकला महाविकास आघाडी सरकारने नाशिकला मंजूर केले होते. मात्र शिंदे सरकारने लगेच नाशिकचे मुख्यालय पुणे येथे स्थलांतरित केले. नाशिकसाठी आम्ही जे काय करतो ते पळवण्याचा जणू चंग बांधलेला दिसतो. या अगोदर देखील नाशिकचे वनविभागाचे मुख्य कार्यालय, नाशिकच्या बोटी तसेच अनेक कार्यालये पळविण्याचा प्रयत्न गेल्या भाजपच्या सरकारमध्ये झाला. आता पुन्हा अमृतचे कार्यालय पळविण्यात आले. नाशिकचे प्रकल्प पळविण्याचा हा सिलसिला पुन्हा एकदा सुरू झाला असून आता खऱ्या अर्थाने नाशिकची प्रगती सुरू झाली असं म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही. "- छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री