NMC News : महापालिकेच्या जागेत जाहिरात (होर्डिंग्ज) फलक लावण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत ठराविक मक्तेदाराला काम देताना अटी व शर्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करून शहरातील अन्य होर्डिंग्ज व्यावसायिकांना या व्यवसायातून हद्दपार करण्याचा डाव असल्याचा आरोप नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने केला आहे.

या कामाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करताना आत्मदहनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे. (An inquiry will be conducted through Billboard Scam Committee in Municipal Corporation nashik news)

दरम्यान, महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी संघटनेच्या निवेदनाची दखल घेऊन जाहिरात व परवाने विभागातील एका कर्मचाऱ्याची तडकाफडकी घरपट्टी विभागात बदली केली. महापालिकेने उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने मागील वर्षी महापालिकेच्या खुल्या जागांवर २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. पुणे स्थित मार्कविस ॲडव्हर्टायझिंग कंपनीला काम दिले.

सदर कंपनीकडून नाशिक येथील ईशा पब्लिसिटी या कंपनीने काम घेतले. निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये फक्त खुल्या जागेत २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभे करण्याचे नमूद होते. मात्र, संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देताना खुल्या जागेसह रस्ते, दुभाजक, वाहतूक बेटे, इमारती, उद्याने, सर्व प्रकारच्या वापरात नसलेल्या व वापरात असलेल्या जागा व बांधीव मिळकतीवर जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी देण्यात आली.

निविदेत फक्त जाहिरात फलक, असा उल्लेख असताना कार्यारंभ आदेशामध्ये मात्र जाहिरात फलकांसोबत प्रकाशित फलक, युनिपोल, एलईडी वॉल या सर्वांना परवानगी दिली. महापालिका अधिनियमांमध्ये वाहतूक बेटे विकसकाला स्वतःच्या जाहिराती देता येतात. असे असतानादेखील संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देताना अधिनियमांची मोडतोड करण्यात आली.

महापालिकेच्या मालकीच्या जागेतील प्रकाशित व अप्रकाशित जाहिरात फलक, युनिपोल तसेच एलईडी वॉलसाठी एकच दर लावण्यात आल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या निविदा काढताना महापालिकेला जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवून देण्याचा उद्देश असल्याचे भासविण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात कार्यारंभ आदेश देताना मक्तेदाराला पोषक होईल, अशी निविदा प्रक्रिया राबविली.

त्याचप्रमाणे २०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यात अन्य मक्तेदारांना जाहिरात फलक लावताना पुणे स्थित कंपनीची परवानगीदेखील बंधनकारक करण्यात आली. यातून खासगी जाहिरात फलक व्यवसायातील अन्य स्पर्धकांना संपविण्याचा डाव असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. संघटनेचे अध्यक्ष विक्रम कदम, उपाध्यक्ष इम्तियाज अत्तार, सचिव सचिन गिते, खजिनदार सौरभ जालोरी, सहसचिव महेश गिरमे, मच्छिंद्र देशमुख आदी या वेळी उपस्थित होते.

अन्य होर्डिंगधारकांना संपविण्याचा कट

महापालिकेने २८ होर्डिंग्ज लावण्याचे आदेश दिले असताना प्रत्यक्षात साठहून अधिक होर्डिंग शहरात लावण्यात आले आहेत. त्यावर जाहिरातींचा अनधिकृतपणे व्यवसाय सुरू आहे. या आर्थिक व्यवहाराचे महापालिकेत कुठल्याही प्रकारची नोंद नाही.

शहरातील अन्य होर्डिंगधारकांना दुभाजक वाहतूक बेटात फलक लावण्यास परवानगी मिळत नाही. मात्र पुणेस्थित ठेकेदाराला सर्व ठिकाणी परवानगी मिळत असल्याने स्थानिक होर्डिंगधारकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

चार सदस्यांची चौकशी समिती

याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांनी चौकशी समिती गठित केली. यात अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी अध्यक्ष, तर प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दत्तात्रेय पाथरूट, मुख्य लेखापरीक्षक प्रतिभा मोरे सदस्य आहेत.

जाहिरात व परवाना विभागाचे कर्मचारी मनोज संगमनेरे यांची मुख्यालयातील घरपट्टी विभागात बदली करण्यात आली. संगमनेर यांच्याकडून ईशा पब्लिसिटीसाठी अटी व शर्ती बदलण्यात आल्याचा आरोप असोसिएशनने या वेळी केला.

''होर्डिंग्ज प्रकरणात निविदा अटी- शर्थीचे उल्लंघन झाले किंवा नाही यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी समिती गठित केली असून, मनोज संगमनेरे यांच्याकडील जाहिरात व परवाना विभागाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे.''- श्रीकांत पवार, उपायुक्त, कर विभाग.