किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

सत्तेबाहेर राहून चौकशींचा ससेमिरा पाठीमागे लावून घेण्यापेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट ‘काकां’ सोबतच राजकीय फारकत घेत सवतासुभा मांडला. सत्तेचा मार्ग निवडताना राज्याचे अन्न, नागरी व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचाही साथ त्यांना लाभली.

त्यामुळे नाशिकचे पालकमंत्री भुजबळच होतील असा अंदाज बांधला जात असताना कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षावर गेल्या वर्षभरात अक्षरश पाणी फिरले. जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक सहा आमदार असूनही कार्यकर्त्यांमध्ये निरुत्साह वाढल्याने अजित पवार गट निद्रीतावस्थेत गेल्याचे चित्र आहे. - किरण कवडे (analysis about ncp chhagan bhujbal nashik news)

ग्रामीण भागातील जनतेशी नाळ जोडून ठेवताना शहरी मतदारांकडे राष्ट्रवादीने पूर्णतः दुर्लक्ष केले. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची कामगिरी बोटावर मोजण्याएवढीच राहिली. ग्रामीण भागातील आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य आणि स्थानिक नेत्यांच्या बळावर आजवर जिल्हा परिषदेची सत्ता राष्ट्रवादीला मिळाली आहे.

पण सुमारे दोन वर्षांपासून या निवडणुकाच न झाल्याने नेत्यांसह कार्यकर्त्यांना मरगळ आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांना उभारी मिळण्याची अपेक्षा होती. पक्ष संघटनेत काहीच बदल झाला नाही. त्यामुळे ये रे माझ्या मागल्या.. अशा मनोवृत्तीमुळे पक्षाची अजून वाताहत झाली.

सत्तेची कायम ऊब घेणारेच या गटात सामील झाले आहेत. शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे व जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पगार यांच्याकडेच संघटनेची सूत्रे असली तरी सारा पक्ष भुजबळ फार्मवरूनच आदेशित होतो. त्यामुळे नवीन कार्यकर्ते जोडले गेले नाहीत. एखाद्या बड्या नेत्याचा साधा प्रवेशही झाल्याचे कधी दिसले नाही. सत्तेत सहभागी असल्याने आंदोलनही करता येत नसल्याने या गटाचे अस्तित्वच लोप पावत चालले आहे.

मुंबई नाका परिसरातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयावर अजित पवार व शरद पवार गट आमनेसामने आले खरे, मात्र यातही पक्ष कार्यकर्त्यांपेक्षा भुजबळ समर्थकांचा गोतावळाच आक्रमक दिसला. पक्ष संघटनेपेक्षा स्वतःचे बळ वाढविण्याकडे भुजबळांनी अधिक लक्ष दिल्याने अजित पवार गटातही कार्यकर्त्यांची वणवा आहेच. ऑगस्ट २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यानंतर राष्ट्रवादीने हा मुद्दा हाती घेण्याची आवश्यकता होती. पण सत्तेपुढे शहाणपण चालला नाही.

नेत्यांची इच्छा असूनही त्यांना हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसावे लागले. जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार सोबतीला असूनही कोणता मुद्दा हाती घ्यायचा आणि कोणता सोडायचा याविषयी संभ्रम निर्माण झाल्याचे दिसून येते. राजकीय अनास्थेतून मार्गक्रमण करत असताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्दा हाती घेत मंत्री छगन भुजबळांनी पुन्हा ओबीसींचा राग आळवला. ओबीसी मेळाव्याच्या माध्यमातून त्यांनी मनोज जरांगे- पाटील यांना प्रतिआव्हान दिल्याने ओबीसी विरुद्ध मराठा असे चित्र तयार झाले आहे.

भुजबळांच्या थेट भूमिकेमुळे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीच्या आमदारांसह कार्यकर्त्यांची पुरती कोंडी झाली आहे. येत्या वर्षात ही कोंडी फोडण्याचे प्रमुख आव्हान आमदारांसमोर राहील. तसेच भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) यांसारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्धी पक्षासोबत गेल्याने अजित पवार गटाला स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करावे लागेल. आगामी वर्षात लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असल्याने राष्ट्रवादीला उभारी देण्यासाठी अजित पवार गट काय युक्ती लढवतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.