Anganwadi Sevika Protest : महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कृती समितीतर्फे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी विविध मागण्यांसाठी २४ दिवसांपासून सुरू केलेल्या बेमुदत संपाबाबत अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.

यावर आता शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने जिल्हा परिषदांना पत्र देत पर्यायी व्यवस्था उभी करून बालकांना पोषण आहार देण्याचे निर्देश दिले आहेत.(Anganwadi workers and helpers became aggressive on decision of department nashik news)

तसेच, संप काळातील मानधन न देण्याचेही सांगितले आहे. विभागाच्या या निर्णयावर अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आक्रमक झाल्या असून, या निर्णयामुळे संप चिघळण्याची शक्यता आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी त्यांनी ४ डिसेंबरपासून संप पुकारला आहे. या काळात जिल्ह्यातील अंगणवाड्या बंद करून सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस संपात सहभागी झाल्या आहेत.

या संपाचा तिसर आठवडा आहे. या संपाचा फटका लाखो बालकांना बसत आहे. अंगणवाड्या बंद असल्याने सहा वर्षांपर्यंतची तब्बल तीन लाख बालके पोषण आहारापासून वंचित राहत आहेत. सोबतच गर्भवती मातांची तपासणी, लसीकरण, कुपोषण निर्मूलन आदी कार्यक्रमांवरही मोठा परिणाम झाला आहे.

तोडगा निघत नसल्याने महिला व बालकल्याण विभागाने थेट पत्र काढत बालकांना नियमित पोषण आहार मिळावा, यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात गावातील महिला बचतगट, स्वयंसेवक, ग्रामसेवक, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्या मदतीने पोषण आहाराचे वाटप करावे, असे सांगितले आहे.

तात्पुरत्या स्वरूपात सेविकांची नियुक्ती करून त्यांच्यामार्फत काम सुरू ठेवावे, तसेच संपकाळात मानधनासाठी हजेरी भरण्यात येऊ नये, अशा सूचना केल्या आहेत. वास्तविक, शासकीय योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविणारी अंगवाडी सेविका, मदतनीस ही मोठी यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेचा वापर करून शासन काम करते. मात्र, आता त्याच यंत्रणेला पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यास सांगत असल्याने सेविकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

''कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू असताना, शासनाने काढलेले पत्र हास्यास्पद आहे. पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, शिक्षकसह विविध शासकीय कर्मचारी संघटनांशी चर्चा सुरू झाली आहे. ते पोषण आहार वाटपाचे काम करणार नाहीत.''- लीला ससकर

''अंगणवाडी कार्यकर्ती व मदतनीस ३५ वर्षांपासून अत्यंत तुटपुंज्या वेतनात काम करीत आहेत. वेतनवाढीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ही लढाई सुरू आहे. मागण्यांबाबत तोडगा काढण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्थेचे, मानधन कपातीचे पत्र काढले जाते, त्यांचा निषेध करतो. मागण्या मान्य होईपर्यंत संपर्क कायम राहील.''- राजेश सिंह, अध्यक्ष, अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी संघटना