जुने नाशि (जि. नाशिक) : मुस्लिम समाजाने एकत्र येणे आवश्यक आहे. समाजात कुठल्याही प्रकारे फूट पाडू नका. फूट पाडण्यासाठी शेरवानी घालून हैदराबादहून लोक आले आहेत, धर्माच्या नावावर त्यांच्याकडून राजकारण केले जाते, त्यांना थारा देऊ नका असे आवाहन माजी मंत्री हुसेन दलवाई यांनी कुणाचेही नाव न घेता आज येथे केले. (Appeal of Hussain Dalwai at Muslim Marathi Sahitya Sammelan about Muslims do not divide nashik news)

अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपाप्रसंगी ते बोलत होते. श्री. दलवाई यांनी मुस्लिम समाजाची आजची स्थिती,तिची कारणे आणि त्यावर मात करण्यासाठी मुस्लिमांनी कोणत्या बाबींना प्राधान्य दिले पाहिजे याचा उहापोह केला.

ते म्हणाले,‘ इस्लामची खरी शिकवण पुढे नेताना धर्मनिरपेक्ष पक्षास मतदान करा. समाजातील अंतर्गत प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. शहरातील ८० टक्के मुस्लिम समाज आजही झोपडपट्टीत वास्तव्यास आहे हे चित्र बदलायला हवे.

तुम्ही खरा इतिहास सांगा...

‘हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये देखील दोन प्रकारच्या संस्था आहे. एक द्वेष पसरवणाऱ्या आणि दुसरे प्रेम पसरविणारे. द्वेष पसरविणाऱ्या संस्थेपासून सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण क्षेत्रात सावित्रीबाई फुले यांचे नाव घेताना पहिल्या मुस्लिम शिक्षिका फातिमा बी यांचे नाव घेणेही महत्त्वाचे आहे.

सावित्रीबाई फुले यांच्या खांद्याला खांद्या लावून त्यांनीही समाजासाठी आपले आयुष्य वेचले आहे. मुस्लिम समाजही शिवाजी महाराजांना मानणारा आहे. मुघल शिवाजी महाराजांना मानत नसले तरी आम्ही त्यांचा आदर करतो. त्यामुळे राजकारण्यांनी इतिहास सांगतानाही खरा इतिहास सांगावा असे आवाहनही श्री. दलवाई यांनी केले.

तरूणांना रोजगार द्या...

जातीपातीचे राजकारण करणाऱ्या राजकारण्यांनी या देशात तरुणांना नोकऱ्या नाहीत हे लक्षात घ्यावे. नोकरी असणाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही त्यांनी सांगितले.

पाकिस्तान निर्माण करणाऱ्यांना आमच्या पूर्वजांचा विरोध होता. असे करून हिंदू मुस्लिम एकता संपुष्टात येऊन माणुसकीही संपुष्टात येईल असे होता कामा नये. यासाठी पूर्वजांनी प्रयत्न केले.

लहान भाऊ समजून विचार करा

संमेलनाध्यक्ष अब्दुल कादर मुकादम यांनी राज्यातील विविध शहरात राजकीय तणाव बघावयास मिळत आहे. नाशिक शहरात मात्र तसा कुठलाही तणाव नाही. एकमेकांमध्ये आदराची भावना दिसून आली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात अखिल भारतीय मराठी मुस्लिम साहित्य संमेलन या धाकट्या भावाची दखल घेण्यात यावी.

मोठ्या भावाच्या वाड्यात धाकट्या भावाला देखील मोठे दालन उपलब्ध करून द्यावे. मराठीच्या बोली भाषेच्या पुस्तकात कोकणी मुस्लिम मराठी भाषाचा उल्लेख करावा. दोन समाजातील दरी कमी करण्यासाठी प्रत्येकाने पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

राष्ट्रगीताने संमेलनाचा समारोप झाला. स्वागताध्यक्ष इरफान शेख, इ. जा. तांबोळी, प्रदीप जोशी, आयुब नल्लामंदू, डॉ. युसूफ बेन्नूर, डॉ. अलीम वकील, माजी महापौर गुलाम शेख, कार्याध्यक्ष हसन मुजावर, प्रा. डॉ. फारुख शेख, मुजफ्फर सय्यद, ॲड. एस. यू. सय्यद आदी साहित्यिक तसेच मान्यवर उपस्थित होते.

शिक्षणाची कास धरा : जोशी

देश व राज्याच्या कुठल्याही वृद्धाश्रमात मुस्लिम समाजाचे वृद्ध आई-वडील दिसून येत नाही. इस्लामची शिकवण मुस्लिम बांधवास तसे करू देत नाही. जो आई-वडिलांचा आदर करतो तो खरा मुसलमान आहे असे साने गुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे प्रवीण जोशी यांनी सांगितले.

पाच टायमाची नित्य नियमाने नमाज, थुंकी न गिळता कडक उपवास करणे, सहनशीलता आणि मानवतेची जाणीव करून देतो, मात्र या समाजात शिक्षणाचा अभाव आहे, त्यांनी शिक्षण घ्यावे असे आवाहनही श्री.जोशी यांनी केले.

हेही वाचा :....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

संमेलनातील महत्त्वाचे ठराव

- मुस्लिम मराठी साहित्याला विद्यापीठ स्तरावर अध्यापन केंद्र सुरू करण्यासाठी मान्यता द्यावी.

- मुस्लिम साहित्य निर्मितीसाठी नवलेखकांना प्रेरणेसाठी अनुदान आणि पुरस्कार द्यावेत.- साहित्य सांस्कृतिक मंडळ आणि राज्यस्तरीय भाषा विकास मंडळांनी तयार व प्रकाशित केलेल्या मुस्लिम संदर्भातील ग्रंथांचे पुनर्प्रकाशन करावे.

- पहिल्या मुस्लिम शिक्षिका फातिमा बी शेख यांच्या नावाने राज्यात सर्व विद्यापीठात स्वातंत्र्य अध्यासन पीठ निर्माण करावे. त्यांच्या नावाने पुरस्कार देण्यात यावे.

- साहित्य सांस्कृतिक व इतर शासकीय मंडळांवर मुस्लिम साहित्यकांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे.

- विज्ञान व संशोधन क्षेत्रात मुस्लिमांना प्रोत्साहन देत आर्थिक तरतूद करावी.

- दिवंगत माजी आमदार अमीन सय्यद यांची सतरा पुस्तके मंत्रालय तथा महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने आदेश काढावा.

- प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत मुस्लिम विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी व केंद्राने रद्द केलेली शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करावी.

- वक्फ जमिनीचा वापर मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक, विकासासाठी करावा.

- अलिगड विद्यापीठाचे औरंगाबाद येथे मंजूर केंद्रासाठी निधी देऊन कार्यान्वित करावे.

- मुस्लिम आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवले आहे, त्यानुसार मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण द्यावे.