Nashik News : मागील दीड वर्षांपासून नाशिक महापालिकेचा कारभार प्रशासकामार्फत होत असताना अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. असे असताना त्यात आता गेल्या दीड महिन्यांपासून नियमित आयुक्त नसल्याने महापालिकेचे कामकाज रामभरोसे सुरू आहे.

तीन आजी- माजी पालकमंत्र्यांची सहमती होत नसल्याने आयुक्तपदावर शिक्कामोर्तब होत नसल्याचे बोलले जात आहे. (Appointment stalled due to lack of consent of Guardian Minister no regular NMC commissioner work dependent Nashik News)

१५ मार्च २०२२ ला नाशिक महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे तत्काळ निवडणुका होणे अपेक्षित होते, मात्र न्यायालयात दाखल असलेल्या अनेक दाव्यामुळे निवडणुका झाल्या नाही.

नाशिक महापालिकेसह राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. त्या निवडणुका कधी होतील, याबाबत अद्यापही निश्चितता आहे. नाशिक महापालिकेत दीड वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असल्याने महापालिकेचे कामकाज एक हाती सुरू आहे.

या एकहाती कामकाजामुळे लोकांचे प्रतिनिधी असलेल्या नगरसेवकांना कामकाजात सहभागी होता येत नाही. लोकांचा प्रतिनिधी नसल्याने महापालिका प्रशासनाकडून काय कामे सुरू आहे, याची माहितीदेखील लोकांना मिळत नाही.

त्यामुळे एकप्रकारे असंतोष आहे. राज्य सरकारकडूनदेखील निवडणुकांची घोषणा होत नसल्याने सरकारवरदेखील नागरिकांचा संताप आहे.

एकीकडे प्रशासकीय राजवटीमुळे कामात अडथळे निर्माण झाले असताना नियमित आयुक्त नसल्याने दुसरी समस्या निर्माण झाली आहे. नोकर भरतीसह राज्य शासनाकडे समस्या सोडविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

फक्त नावांची चर्चा

नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांची प्रशासकपदी, तर धुळ्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची नाशिक जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा होती.

माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून या दोन्ही नावासाठी प्रयत्न सुरू होते, मात्र विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून दिलीप स्वामी व रघुनाथ गावडे यांच्या नावांची चर्चा होते.

फिल्मसिटीचे अविनाश ढाकणे यांना अन्यत्र पदभार दिल्याने त्यांचे नाव आयुक्तपदाच्या शर्यतीतून मागे पडले. शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून अशोक करंजकर यांचे नाव अंतिम झाल्याची चर्चा होते, मात्र ते नावदेखील मागे पडले.

राज्यातील सत्तेत आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सहभागी झाला आहे. या गटातील छगन भुजबळ यांनादेखील मंत्रिपद मिळाल्याने त्यांचादेखील होकार सर्व जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बदल्यांसाठी घ्यावा लागणार आहे.

त्यामुळे नावांवर एकमत होत नसल्याने आयुक्तपदाचा निर्णयदेखील होत नसल्याची चर्चा आहे.