नाशिक : महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागातील(medical Department) ३४८ रिक्त पदे भरण्यास नगरविकास विभागाने मान्यता (Ministry of Housing and Urban Affairs)दिल्याने अनेक वर्षांपासूनचा रिक्त पदाच्या भरतीचा तसेच यापूर्वी राज्य शासनाला सादर करण्यात आलेल्या नवीन पदांच्या आकृतिबंधाचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होणार आहे.

महापालिकेच्या स्थापनेनंतर लोकसंख्या व महापालिकेला असलेल्या ‘क’ वर्गाच्या दर्जानुसार विविध संवर्गातील सात हजार ८२ पदे मंजूर आहेत. परंतु बारा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात यातील पदे रिक्त झाली. रिक्त पदे भरताना शासनाची परवानगी आवश्‍यक असते. परंतु आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या खाली असेल तरच रिक्त पदे भरता येतील, असा शासनाचा नियम असल्याने पदे भरता आली नाही. पाच-सहा वर्षांपूर्वी महापालिकेला ‘ब’ वर्ग दर्जा मिळाल्याने चौदा हजार पदांचा नवीन आकृतिबंध शासनाला सादर करण्यात आला. परंतु, अद्यापही आकृतिबंध शासन मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. पूर्वीच्या ४१७ पदे व नवीन ६३५ अशा एक हजार ५२ पदांना राज्य शासनाने मध्यंतरीच्या काळात मंजुरी दिली. परंतु कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर वैद्यकीय व अग्निशमन या विभागातील अत्यावश्‍यक पदांना मान्यता देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने ८ डिसेंबर २०२१ ला महापालिकेला पत्र देत वैद्यकीय विभागातील ३४८ पदांच्या भरतीसाठी परवानगी दिली. यात आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करण्यात आली. त्याशिवाय ३ जानेवारी २०२२ ला उर्वरित विविध विभागाच्या ५२७ पदांची माहितीही पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आला.

ही पदे भरण्यास मिळाली मान्यता

वैद्यकीय अधीक्षक- दोन, निवासी वैद्यकीय अधिकारी- दोन, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी- एक, वैद्यकीय अधिकारी- ५८, वैद्यकशास्त्रतज्ज्ञ- आठ, शल्यचिकित्सक १८, स्त्रीरोगतज्ज्ञ १६, बालरोगतज्ज्ञ १६, क्ष- किरणतज्ज्ञ- चार, बधिरीकरणतज्ज्ञ- नऊ, अस्थिव्यंगतज्ज्ञ- चार, नेत्रशल्यचिकित्सक चार, सिस्टर (हेडनर्स)- १४, स्टाफ नर्स- दहा, एएनएम- ७४, मिश्रक- २६, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ- सहा, वॉर्डबॉय- ११, आया ३०.

पदाधिकारी अनभिज्ञ

महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपसह विरोधी नेते या आदेशासंदर्भात अनभिज्ञ असल्याची बाब समोर आली. वास्तविक प्रशासनाने ८ डिसेंबरला शासन आदेश प्राप्त झाल्यानंतर स्थायी समिती तसेच महापौरांना कळविणे बंधनकारक असताना सव्वा महिन्यांपासून आदेश दडवून ठेवल्याची बाब समोर आली आहे. पदांच्या भरतीसाठी आवश्‍यक असलेल्या आरक्षण बिंदू नामावली व सरळ सेवेने भरतीसाठी सेवा प्रवेश नियमावली तयार करण्यात अडचणी येत असल्याचे तांत्रिक कारण प्रशासनाकडून पुढे केले जात आहे.(Nashik News)