नाशिक : आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या आचारसंहितेचे प्रतिबिंब आजच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उमटले. आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच जिल्हा नियोजन समितीची कामे मार्गी लागावी, यासाठी आठवड्यात कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन महिनाभरात कार्यारंभ आदेश दिले जावेत असा फॉर्म्युला पालकमंत्री दादा भुसे यांनी आजच्या बैठकीत अंतिम केला. (Approval within week work order within month Dada bhuse Formula for Works Before Code of Conduct nashik Latest Marathi News)

नियोजन भवनात जिल्हा नियोजन समितीची त्रैमासिक बैठक श्री. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, आमदार सीमा हिरे, ॲड राहुल ढिकले, दिलीप बोरसे, हिरामण खोसकर, देवयानी फरांदे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलिस अधीक्षक शहाजी उमप, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्यासह आमदार उपस्थित होते.

यंदाच्या आर्थिक वर्षात मंजूर आराखड्याच्या तुलनेत जेमतेम २५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका लागल्‍या तर आचारसंहितेत यंदाही पुन्हा अखर्चित निधीची टक्केवारी वाढू शकते. त्यामुळे आठवड्यात सगळ्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देऊन महिनाभरात कार्यारंभ आदेश दिले जावेत अशा सूचना श्री. भुसे यांनी दिल्या.

ते म्हणाले, नियोजन समितीच्या विकास कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. यंदा जिल्हा नियोजन समितीचा निधी अर्खचित राहू नये, त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत काम पूर्ण होण्यासाठी महिनाभरातच कार्यारंभ आदेश दिले जावेत.

फक्त २८ टक्के खर्च

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०२२-२३ साठी मंजूर करून घेतलेल्या १ हजार ८ कोटी १३ लाख रुपयांच्या नियतव्ययापैकी ९ महिन्यात फक्त १८८ कोटी ५५ लाख (२८ टक्के) निधी खर्च झाला आहे. प्राप्त ४३६ कोटी ९८ लाख निधीचा विचार केला तर ४३ टक्के निधी खर्च झाले आहे. मागील वर्षी निधी वाटपावरुन रंगलेला वाद, मग राज्यातील सत्तांतर त्यानंतर सरकारची स्थगिती यामुळे विकास कामांवर निधी खर्च झाला नाही. आता महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच प्रशासनाला तब्बल ८२ टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे. आजच्या बैठकीवर ही टांगती तलवार दिसली.

वाढीव २२८ कोटीची मागणी

आगामी २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी नियोजन समितीचा अंदाजित आराखडा नियोजन विभागाला सादर करावा लागणार असल्याने त्यात, वित्त विभागाने जिल्हा वार्षिक योजना ५०१ कोटी, आदिवासी उपयोजना २९३.१३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना १०० कोटी अशी ८९४. ६३ कोटीची मर्यादा कळविली आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षाचा नियतव्यय प्रस्तावित करताना २२८ कोटीची वाढीव मागण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. त्यात, यंदा शहरातील वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी महापालिकेला निधी मिळावा अशी मागणी केली.

वाढीव निधीत महाराष्ट्र नगरोत्थान २५ कोटी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आठ कोटी, शाळा इमारती १५ कोटी, अंगणवाडी इमारती नऊ कोटी, वीज सुधारणा आठ कोटी, लघु पाटबंधारे पाच कोटी, ग्रामपंचायत सुविधा २५ कोटी, व्यायामशाळा व क्रीडांगण प्रत्येकी पाच कोटी, ग्रामविकासासाठी ४१ ऐवजी ७१ कोटी, पाटबंधारे साठी ४३ ऐवजी ५३ कोटी, नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी (३ टक्के) २५ कोटी वाढीव मागण्याची मागणी करण्यात आली.

हेही वाचा : इच्छापत्र करायचंय...मग या गोष्टी नक्कीच माहिती हव्यात....

२०२३-२४ साठी सर्वसाधारण योजना

- आरोग्य विभागासाठी ३७.८५ कोटी

- वर्ग दुरुस्ती बांधकाम १७.६५ कोटी

- लघु पाटबंधारे योजनांसाठी ३४.५० कोटी

- जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी ५८ कोटी

- ग्रामपंचायत जनसुविधांसाठी २५ कोटी

- ग्रामसडक योजना टप्पा दोन ५३ कोटी

- वन्य जीव व्यवस्थापन साठी २२ कोटी

विविध योजनांसाठी किती खर्च (आकडे कोटीत)

उपयोजनेचे नाव मंजूर निधी प्राप्त निधी खर्च निधी

सर्वसाधारण उपयोजना ६०० २२२.२१ ७९.३३

आदिवासी उपयोजना ३०८.१२ १७९.७७ १०७.४२

अनुसूचित उपयोजना १०० ३५ १.८०

-------------------

एकूण १००८.१३ ४३६.९८ १८८