नाशिक : आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला ६५ कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरताना नऊ दिवसात ३० आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू करण्याचा अल्टिमेटम दिल्यानंतरही बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून संथगतीने काम सुरू आहे.

यामुळे अखेरीस आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी ठेकेदारासह कार्यकारी अभियंता जितेंद्र पाटोळे, संदेश शिंदे, सचिन जाधव तिघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. (Arogyavardhinis work stopped cause notices to engineers Patole Shinde Jadhav Nashik)

ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय सेवेच्या धर्तीवर शहरी भागातील वैद्यकीय सेवा भक्कम करण्याच्या उद्देशाने १०६ Health sub-centres अर्थात आरोग्यवर्धिनी केंद्रे निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या प्रत्येकी एका केंद्रात १ एमबीबीएस डॉक्टर, १ स्टाफ नर्स, १ बहुउद्देशीय सेवक व एक सहाय्यक अशी नियुक्ती केली जाणार आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी महापालिका इमारत व पायाभूत सुविधा पुरविणार आहे.

इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च महापालिका स्वनिधीतून करणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १०६ उपकेंद्रांची निर्मिती होणार आहे.

आरोग्य उपकेंद्राच्या माध्यमातून हायपर टेन्शन, रक्तदाब, मधुमेह, तोंडाचा व गर्भाशय कर्करोग या आजारांवर उपचार केले जाणार आहे. त्याचबरोबर सर्वेक्षण व उपचार केले जाणार आहे. माता व बाल आरोग्य तपासणी या आरोग्य उपकेंद्रांच्या माध्यमातून होईल.

परंतु सहा महिन्यात अवघे १ केंद्र उभे राहीले असून, चुंचाळे येथे महापालिकेच्या रुग्णालयात १ मेस सुरू करण्यात आले. सद्यःस्थितीत १०६ पैकी १ आरोग्य उपकेंद्र तयार असून, उर्वरित १०५ पैकी ९२ उपकेंद्रांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले.

९२ जागा निश्चित करण्यात आल्या असून, पैकी ३९ उपकेंद्रांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.

बांधकाम विभागाची चालढकल

२७ एमबीबीएस डॉक्टरांची निवड झाली असून, केंद्र तयार नसल्याने त्यांना नियुक्ती देता येत नाही. मल्टी पर्पज वर्कर्सचीदेखील निवड करण्यात आली आहे. एकीकडे केंद्र सरकारकडून महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ६५.५० कोटी रुपये प्राप्त झाले.

त्यात २८. ५० कोटी बांधकाम विषयक खर्चासाठी वर्ग करण्यात आले. परंतु दोन वर्षे उलटून अद्यापही आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचे काम सुरू न झाल्याने निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दखल घेत महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.

किमान ३० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू झाली पाहिजे असा अल्टिमेटम दिल्यानंतर आयुक्त करंजकर यांनी आढावा घेतला. त्यात बांधकाम विभागाकडून संथगतीने काम होत असल्याची बाब निदर्शनास आली.

कार्यकारी अभियंते रडारवर

आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारताना समाजमंदिराच्या मिळकती ताब्यात घेऊन त्याची डागडुजी करून काम दाखविण्याचे बांधकाम विभागाचे उद्योग आहे.

परंतु समाजमंदिरे आमदार, खासदार तसेच माजी नगरसेवक व काहींच्या कार्यकर्त्यांच्या ताब्यात असल्याने दबाव येत आहे. परंतु असे असले तरी महापालिकेला कारवाईचा अधिकार आहे.

त्या अधिकाराचा वापर न करता चालढकल करत वेळकाढूपणा केला जात असल्याने कामास विलंब होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जितेंद्र पाटोळे, संदेश शिंदे व सचिन जाधव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.