Sanjay Raut : जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांची गिरणा मोसम शुगर्स ॲग्रो अलाईड शेअर प्रकरणात बदनामी केल्याप्रकरणी खासदार संजय राऊत यांच्यावर येथील न्यायालयात दाखल असलेल्या फौजदारी खटल्यात खासदार राऊत यांना न्यायालयात हजर न झाल्याने जामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले. (Bailable warrant for MP Sanjay Raut nashik news)

बदनामी खटल्यात शनिवारी (ता. ४) अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी तेजवंतसिंग संधू यांच्या न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश राऊत यांना मागील तारखेस देण्यात आले होते. शनिवारी न्यायालयात खासदार राऊत गैरहजर राहिले. त्यांच्यातर्फे त्यांचे वकील काळे यांनी अर्ज दिला. या अर्जात मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे पुढाऱ्यांना गावबंदी आहे.

आंदोलनामुळे कार्यकर्त्यांच्या असंतोषाला राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी या वादांना हिंसक स्वरूप प्राप्त झाले. न्यायालयात हजर राहण्यासाठी आल्यास आंदोलक कार्यकर्त्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागेल, असे नमूद करण्यात आले.

खासदार राऊत यांच्या वकिलांच्या या अर्जाला भुसे यांचे वकील सुधीर अवकर यांनी सक्त लेखी हरकत घेतली. तूर्तास मराठा आरक्षण आंदोलन मागे घेतले असून, सध्या कोणत्याही प्रकारे मालेगाव येथे कोणतेही आंदोलन नाही. खासदार राऊत यांच्यातर्फे दिलेल्या अर्जातील म्हणणे कायदेशीर व प्रामाणिक नाही.

त्यामुळे त्यांचा गैरहजेरीचा अर्ज नामंजूर करावा, असे लेखी म्हणणे मांडले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून खासदार राऊत यांना ५० हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट काढले असून, गैरहजेरीचा अर्ज नामंजूर केला आहे. या खटल्यासाठी २ डिसेंबर ही आगामी तारीख देण्यात आली आहे.