नाशिक : शहराला अनधिकृत होर्डिंगच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी महापालिकेने आता राजकीय बॅनरसाठी शहरात दहा बाय दहाच्या जागा निश्चित केल्या असून, त्या जागेवर होर्डिंग लावतानाच त्याचा करदेखील भरणे बंधनकारक केले आहे. होर्डिंग उभारल्यानंतर परवानगीचा किंवा क्यूआर कोड दिला जाणार असून, १४ डिसेंबरनंतर क्यूआर कोड नसलेली बॅनर आढळल्यास गुन्हा नोंदविला जाणार आहे. (Banner without QR code is crime Mandatory to pay tax for political banners Nashik NMC News)

हेही वाचा : Moonlighting And Tax Benefits : ‘मूनलायटिंग’च्या वाटे, नको ‘टॅक्स’चे काटे!

शहरात मोठ्या प्रमाणात होर्डिंगबाजी सुरू आहे. प्रामाणिकपणे कर भरून महापालिकेचे जागेवर होर्डिंग उभारणाऱ्‍या कंपन्यांच्या होर्डिंगवरदेखील राजकीय नेत्यांचे होर्डिंग लागत आहे. होर्डिंगमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असताना दुसरीकडे करदेखील मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेकडून आता जागा निश्चिती करून त्याच जागेवर होर्डिंग लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

जागांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महापालिकेने निश्चित केलेल्या जागांव्यतिरिक्त अन्यत्र होर्डिंग लावायचे असल्यास त्यासाठी अधिकृत अर्ज दाखल करून परवाना घेणे बंधनकारक आहे. होर्डिंगवर अर्जदाराचे नाव, परवानगी क्रमांक, परवानगी दिलेले ठिकाण व क्यूआरकोड बंधनकारक आहे. तसे नसल्यास खर्च वसुली करण्याबरोबरच फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.

१४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम

क्यूआर कोड नसलेली विनापरवानगी उभारण्यात आलेले होर्डिंग तातडीने हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. त्यासाठी १४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला असून, त्यानंतर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी दिली.