नाशिक : महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरु झाल्यापासून सर्वाधिक काळ प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेले महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेत भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी थेट ‘जबाब दो’ आंदोलनाचा ईशारा दिला.

यामुळे भविष्यात प्रशासकीय व्यवस्थेशी दोन हात करण्याची भाजपची तयारी झाली असल्याचे मानले जात आहे. (BJP in fray against NMC commissioner Former corporators gave warning of Jabab Do movement Nashik News)

महापालिकेत मागीलवर्षी मार्चमध्ये प्रशासकीय राजवट लागु झाली. त्यानंतर प्रथमच माजी पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांची त्यांच्या दालनात भेट घेत मागण्यांचे निवेदन देतानाच वर्षभरात रखडलेल्या प्रकल्पांचा पाढा वाचला. भाजपची सत्ता असताना मंजूर करण्यात आलेल्या आयटी पार्क, लॉजिस्टीक पार्कसह रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून आयुक्तांना जाब विचारला.

नगररचना विभागात फाईल अडविण्याचे वाढते प्रमाण, गावठाणात चार एफएसआय देण्यासाठी झालेली कारवाई, अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी झालेला विलंब, नळ जोडणीसंदर्भात दहा ते पंधरा पटींनी शुल्क वाढविताना हरकती न मागविणे, बैठकीचे निमित्त साधून अधिकारी पालिका मुख्यालयात न भेटणे, तक्रारींचा वाढता ओघ, रस्ते विकास महामंडळाला रस्ते हस्तांतरित करणे, बुजविले जात असलेले नैसर्गिक नाले आदी मुद्यांचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

आठ दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास जबाब दो आंदोलन करण्याची वेळ येवू देवू नका असा ईशाराच या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. महापालिकेचे माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्थायी समितीचे माजी सभापती गणेश गीते, शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, माजी नगरसेवक रवींद्र धिवरे, पुष्पा आव्हाड, भगवान दोंदे, माधुरी बोलकर कावेरी घुगे, शिवाजी गांगुर्डे, राकेश दोंदे, छाया देवांग, प्रतिभा पवार, पंडित आवारे, भाग्यश्री ढोमसे, मुकेश शहाणे, वर्षा भालेराव, सतीश सोनवणे, रंजना भानसी, संभाजी मोरुस्कर, अंबादास पगारे आदी या वेळी उपस्थित होते.

जबाब दो निवेदनातील मुद्दे

- आयटी पार्क प्रकल्प का रखडला? एमआयडीसीने पुढाकार का घेतला?

- लॉजिस्टिक पार्कसाठी शासनाला प्रस्ताव का गेला नाही?

- नमामी गोदा प्रकल्प का रखडला?

- पेठरोड दुरुस्ती करणे अपेक्षित असताना वेळकाढूपणा का केला?

- गावठाणातील काम शिर्के कंपनीला देण्याचा अट्टाहास का?

- महापालिकेत बदल्या पदोन्नतीचे नेमके निकष कोणते?

- झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना लागू का केली नाही?

- गावठाणातील कामांना मुदतवाढ देताना दंड का लावला नाही?

- महापालिकेची नेमकी आर्थिक परिस्थिती काय?