Nashik News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामकाजात बदल करून योजना अंमलबजावणी जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. याला विरोध दर्शविण्यासाठी राज्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कामांवर बहिष्कार टाकला आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यातील पाच हजार मजुरांची या आठवड्यात हजेरीपत्रक निर्गमित होऊ शकले नाही. यामुळे मजुरांना मजुरी मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. (Boycott of Group Development Officers on Employment Guarantee Works Nashik News)

सरकारने रोजगार हमी योजना अंमलबजावणीबाबत काही बदल केले आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील साप्ताहिक हजेरीपत्रके निर्गमित करणे आणि मजुरांची उपस्थिती पडताळणी करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे.

तसेच रोजगार हमीच्या कामांचे नियोजन करताना कुशल व अकुशल कामांचे ६०: ४० प्रमाण राखण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. सरकारच्या या नव्या बदलास गटविकास अधिकाऱ्यांचा विरोध आहे.

गटविकास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हजेरीपत्रक निर्गमित करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील नियमित यंत्रणा असूनही ती जबाबदारी गटविकास अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

तसेच तालुकास्तरावर मजुरांची उपस्थिती पडताळणी करणे गटविकास अधिकाऱ्यांना शक्य होणार नाही. नव्या बदलानुसार मोठ्या प्रमाणात निधी खर्चाची तरतूद असलेल्या या योजनेत गटविकास अधिकारी यांच्या अधिनस्त केवळ कंत्राटी अभियंते आणि मानधन तत्त्वावर काम करणारे रोजगार सेवक एवढीच यंत्रणा ठेवली आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

यामुळे तालुकाभरातील रोजगार हमीच्या कामांचे पर्यवेक्षण एकट्या गटविकास अधिकाऱ्याला करणे शक्य नाही. त्यामुळे भविष्यात या योजनेत स्थानिक पातळीवर काही चुका झाल्यास आपल्यावर कारवाई होऊ शकते, अशी असुरक्षिततेची राज्यभरातील गटविकास अधिकाऱ्यांत निर्माण झाली आहे.

यामुळे राज्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी १० एप्रिलपासून रोजगार हमीच्या कामांवर बहिष्कार टाकला आहे. रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांची प्रत्येक गुरुवारी ऑनलाइन हजेरी पत्रक प्रणालीत अपलोड केले जाते.

त्याला गटविकास अधिकारी मान्यता देतात, त्यानंतर मजुरांच्या खात्यात मजुरीची रक्कम जमा होते. मात्र, सध्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी बहिष्कार टाकलेला असल्याने मजुरांच्या हजेरी पत्रकास मान्यता मिळू शकली नाही. परिणामी या आठवड्यात मजुरांना त्यांच्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळण्याची शक्यता कमी आहे.