नामपूर (जि. नाशिक) : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई-RTE) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची गेल्या तीन वर्षांत तीनशे कोटींहून अधिक रक्कम सरकारने इंग्रजी शाळांना अदा केलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील इंग्रजी शाळांवर आर्थिक संकट कोसळले असून, आगामी काळात अनेक शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तातडीने याकामी लक्ष घालून शाळांना आर्थिक आधार द्यावा, अन्यथा आरटीई प्रवेशप्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशनने दिला आहे.

(Boycott on RTE process due to delay in reimbursement grant)

३१५ कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान रखडले

राज्यात शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी २०११ पासून करण्यात आली. ग्रामीण व शहरी भागातील मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यान्वये खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिले जातात. प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य आदी सुविधा पुरविल्या जातात. यासाठीच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शाळांना दिली जाते. प्रत्यक्षात २०१३ पासून शाळांना परतावा देण्यास सुरवात झाली. मात्र, त्यानंतर सातत्याने परतावा वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी संघटनेने केल्या आहेत. २०१७ पर्यंत काही प्रमाणात परतावा देण्यात आला आहे; परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे ३१५ कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान रखडले असून, एक रुपयादेखील शाळांना मिळालेला नाही. २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ या वर्षातील निधी देण्यात आला नाही. यात राज्याचा वाटा ४० टक्के असून, केंद्राद्वारे ६० टक्के निधी देण्यात येतो.

शाळांपुढे अडचणींचा डोंगर

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यात इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशन, मेस्टा, वेस्टा, मेस्को, मेसो यांसारख्या अनेक संघटना कार्यरत आहेत. राज्य सरकारने आरटीईअंतर्गत प्रतिपूर्ती अनुदानाचा परतावा द्यावा, यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून अनेक वेळा निवेदने, अधिकाऱ्यांना भेटी, आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आले होते; परंतु अद्यापही शासन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांबाबत गांभीर्याने वागत नसल्याने संस्थाचालकांमध्ये प्रचंड रोष आहे.
राज्यात आरटीईच्या शुल्क प्रतिपूर्तीनुसार प्रतिविद्यार्थी २४ हजार रुपये निधी देण्याचे ठरले असतानाही २०१५ पासून शाळांना १७ हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी असा दर शासनाने निश्चित केला आहे. दर निश्चित करण्याची सुपीक प्रक्रिया कोणत्या शिक्षणतज्ज्ञाच्या डोक्यातून आली, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे. शाळांचे प्रतिपूर्ती अनुदानही वेळेवर मिळत नसल्याने शाळांपुढे अडचणींचा डोंगर वाढला आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षासाठी ऑनलाइन शाळा वर्षभर सुरू ठेवूनही अनुदानात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुदान कपात करून शासनाने मात्र कळस गाठला आहे.

शैक्षणिक वर्षनिहाय विद्यार्थी व प्रतिपूर्ती अनुदान :
* २०१८/१९ : ७२ हजार ५८२ (१२८ कोटी २५ लाख २३ ९४०)
* २०१९/२० : ६७ हजार १५ (११८ कोटी ४१ लाख ५५ हजार ५०)
* २०२१/२१ : ८४ हजार ५१७ (६७ कोटी ६१ लाख ३६ हजार)

''ऑनलाइन शाळा सुरू असल्याने प्रशासकीय खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसविणे अवघड झाले आहे. आगामी काळात प्रतिपूर्ती दर ठरविण्यासाठी शासनाने इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशनला विश्‍वासात घ्यावे. शासनाने तातडीने प्रतिपूर्ती अनुदान अदा करावे, अन्यथा आरटीई प्रवेशप्रक्रियेवर यंदा बहिष्कार टाकण्यात येईल.''
-डॉ. प्रसाद सोनवणे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इंग्लिश मीडियम असोसिएशन

(Boycott on RTE process due to delay in reimbursement grant)