Nashik News : उपअभियंता हे पद नव्याने भरण्याबाबत हालचाली राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहेत. सरळसेवेने या अभियंत्याची भरती झाल्यास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण व ऊर्जा विभागातील विविध विभागातील १० हजारावर अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग खुंटणार असल्याची भीती राजपत्रित अभियंता संघटनेला आहे.

उपअभियंता पद सरळ सेवेने भरल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. (Break promotion of old ones with new subengineer recruitment Fear of Chartered Engineers Nashik News)

संघटनेने आज पत्रकार परिषद घेउन हा इशारा दिला. प्रमुख सल्लागार सुभाष चांदसुरे, सुभाष चांदसुरे, कार्याध्यक्ष अविनाश गुल्हाने, विभागीय अध्यक्ष धिरज ईशे, विभागीय सचिव संदीप पाटील, जिल्हाध्यक्ष संदीप बडगुजर, जिल्हा सचिव केदार चौधरी आदी उपस्थित होते.

श्री. चांदसुरे म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्र देवेंद्र फडणवीस सरकारने विविध खात्यांतील अभियंत्यांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीमधील जुनाट नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी समिती नेमून अहवाल तयार केला. त्याचा अध्यादेश निघण्यापूर्वीच महाविकास आघाडी सत्तेत आली.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या अहवालाकडे दुर्लक्ष झाले. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने जुन्या अहवालाच्या अंमलबजावणीऐवजी नवीन समिती नेमली. नवीन समितीच्या शिफारसी फडणवीस सरकारच्या अहवालाच्या विरोधात आहेत.

यामुळे राज्यातील १० हजार अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग खुंटणार आहे. ही राजपत्रित अभियंत्याच्या संघटनेची भिती आहे.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या अहवालात कनिष्ठ अभियंता व कार्यकारी अभियंता ही पदे १०० टक्के सरळ सेवा पद्धतीने, तर उपअभियंता पद १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्याची शिफारस होती.

शिंदे सरकारच्या अहवालात तिन्ही पदे १०० टक्के सरळ भरतीने भरण्याची शिफारस आहे. यामुळे कनिष्ठ अभियंता म्हणून रुजू झालेल्या उमेदवारास कधीही उपअभियंता पदावर जाता येणार नाही.

त्याला याच पदावर निवृत्त व्हावे लागेल. राज्यात अशा पदांवर जलसंपदा विभागात ६५०० तर बांधकाम विभागात ४७०० अभियंते आहेत. हा निर्णय लागू झाल्यास त्यांना कधीच पदोन्नती मिळणार नाहीं असे संघटनेचे म्हणणे आहे.