येवला (जि. नाशिक) : शहराची मुख्य बाजारपेठ म्हणजे शनिपटांगण व विंचूर चौफुली परिसर...या ठिकाणी असलेल्या भव्यदिव्य व्यापारी संकुलात पुढील अनेक पिढ्यांचे भविष्य साठवलेल्या व्यावसायिकांच्या डोळ्यात टचकन पाणी आले, ते २००८ व २०१२ मध्ये...त्यावेळी येथील सुमारे दोनशेच्या आसपास बांधकामे जमीनदोस्त झाली.

मुख्य बाजारपेठेची जागा असूनही नंतरच्या पंधरा वर्षात येथे अजूनही संकुल पूर्णत्वास गेले नसल्याने सद्या सुरू असलेल्या बांधकामाकडे आशाळभूत नजरेने पाहण्याची वेळ व्यावसायिकांकडे आली आहे. मागील १५ वर्षात व्यावसायिकांचा व्यवसाय बुडालाच पण नगरपालिकेचे देखील कोट्यावधीच्या उत्पन्नाला चुना लागला आहे. (business complex in yeola 300 crore loss to municipality along with market place Nashik News)

सर्वे क्रमांक ३८०७ मधील ९६ बांधकामे दीपक पाटोदकर यांच्या याचिकेनुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १६ डिसेंबर २००७ ला जमीनदोस्त झाली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०१२ मध्ये पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशाने सर्वे क्रमांक ३९०७ व ०८ मधील १०१ बांधकामे भुईसपाट झाल्याने येथील प्रमुख व्यापारी पेठच उध्वस्त झाली होती.

शहरात प्रवेश करताच नजरेत भरेल अशी ही बाजारपेठ होती. पाटोदा दरवाजा, शनिपटांगण व गणेश चाळ या भागातील लक्षवेधी बाजाराने अनेक व्यवसायिकांना आधार दिला, नव्हे तर पायावर उभे केले होते.

गेल्या ४० वर्षांपूर्वीची बांधकामे असताना तेव्हा तांत्रिक दोषांमुळे न्यायालयाने ही बांधकामे जमीनदोस्त केली होती. मुळात १ ऑगस्ट १९३५ पासून नगरपालिकेने गुरांचे व टिंबर मार्चसाठी ही जागा वर्ग करून दिली होती.

मात्र या ठिकाणी पालिकेने इतर व्यावसायिकांनाही बांधकामाला परवानगी दिल्याने व येथे सर्वांनीच पक्के बांधकामे केल्याने हा मुद्दा वादग्रस्त झाला होता. तब्बल २०० बांधकामे जमीनदोस्त होऊन २००८ ते २०१२ दरम्यान सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची माती झाली होती.

काही धनदांडगे तर काही हातावर प्रपंच असणाऱ्या व्यावसायिकांचा संसार यामुळे मोडून पडला होता. किंबहुना त्यानंतर काही कुटुंबांची वाताहात देखील झालेली या शहराने पाहिली आहे.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

प्रतीक्षा किती तर १२-१५ वर्ष!

तेव्हापासून सातत्याने या ठिकाणी नव्याने व्यापारी संकुल बांधावे व त्यात विस्थापितांना प्राधान्यक्रम द्यावा अशी मागणी वारंवार होत गेली. थेट मंत्रालयापर्यंतही पाठपुरावा झाला अन बैठकांही झाल्या.

मात्र विस्थापितांच्या पुनर्वासनाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. पुढे या ठिकाणी व्यापारी संकुलाला परवानगी मिळून बांधकाम २०१४-१५ पासून सुरू झाले होते. नाही म्हणायला १० ते १२ पेटी शॉप पूर्ण करून त्याचे लिलाव नगरपालिकेने केले पण नाशिक- औरंगाबाद व नगर -मनमाड महामार्ग लगतच्या संकुलाचे बांधकाम गेल्या सहा ते सात वर्षापासून सुरू असूनही पूर्णत्वास गेलेले नाही.

या कामाला नगरोत्थान योजनेतून आठ व पाच कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून यातून सुमारे दीडशे बांधकामे होणार आहे. तीन मजली इमारत येथे साकारत असताना मागील दोन ते तीन वर्षापासून ठेकेदाराच्या दिरंगाईमुळे तसेच कोविडमुळे बांधकामाला साडेसाती लागल्याने अद्यापही व्यापारी संकुल जनतेसाठी खुले झालेले नाही.

अजूनही या दोन्ही व्यापारी संकुलाचे १५ ते २० टक्क्याच्या आसपास काम बाकी असून त्यानंतर लिलाव प्रक्रिया होणार आहे. अनेक छोटे-मोठे व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडल्याने या मोक्याच्या ठिकाणी आपण व्यवसाय थाटू आणि पुन्हा मोडलेला संसार उभा करू... अशी अपेक्षा ठेवून या बांधकामाकडे अनेक जण भविष्य म्हणून बघत आहेत. पुढारी आणि पालिकेला पंधरा वर्षे होत आले तरी हे संकुल जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात अपयशच आले आहे हे नक्की..!

या नुकसानीचे धनी कोण?

कापड, पैठणीमुळे येथील बाजारपेठ चार जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे. येथे होणारी उलाढाल करोडो रुपयांची असून ऐन मोक्याच्या ठिकाणचा व्यवसाय मोडकळीस आल्याने अनेकांना सध्या शहरात कानाकोपऱ्यात व्यवसाय थाटण्याची वेळ आली आहे.

हे संकुल रखडल्याने मागील दहा-बारा वर्षात व्यावसायिकांना अंदाजे २५०-३०० कोटी रुपयांच्या आसपास फटका सहन करण्याची वेळ आल्याचे जाणकार सांगतात. किंबहुना या संकुलाच्या लिलावातून पालिका देखील मालामाल होणार असून अनामत व नियमित भाड्यापोटी करोडो रुपयांचा महसूल पालिकेचा देखील बुडाला आहे. याला जबाबदार कोण या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कुणाकडेच नाही.

असा आहे घटनाक्रम!

- १८ मार्च २००२ रोजी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक दीपक पाटोदकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या अतिक्रमासंदर्भात जनहित याचिका (१९९) दाखल केली.

- १६ डिसेंबर २००७ - सर्वे क्र. ३८०७ मधील ९६ भव्य बांधकामे जमीनदोस्त

- २१ डिसेंबर २०१२ - सर्वे क्र. ३९०७ व ३८०८ मधील १०१ बांधकामे जमीनदोस्त

"अनधिकृत असल्याने तेव्हा बांधकामे पडली होती. त्यानंतर या जागेवर वेळेतच नियमाने व्यापारी संकुल होणे गरजेचे होते. मात्र इतके वर्ष रखडलेले काम शहराचे नुकसान करणारे आहे. एवढ्या वर्षात दर दुपटीने वाढले असून याचा बोजा सर्वसामान्यांना सहन करावा लागणार आहे. आज शहरात खासगी गाळ्याचे दर कमी आणि पालिकेच्या गाळ्याचे दर जास्त अशी विसंगती देखील पाहायला मिळते. शहराच्या हितासाठी हे संकुल लवकरच कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे." - दीपक पाटोदकर, सामाजिक कार्यकर्ते, येवला.