Nashik News : आदिवासी भागातील रस्त्यांसाठी मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मंजूर केलेल्या २७५ कोटींच्या ९२२ कामांपैकी अवघ्या १४२ कोटींच्या ३५३ कामांसाठीच निधी देण्याची हमी दिली आहे.

त्यामुळे १३३ कोटींची ५६९ कामे आता रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या कामांची शासनाने हमी घेतली आहे. पण, भाजपच्या मंत्र्यांनी मंजूर केलेली कामे रद्द होण्याची शक्यता बळावली आहे. (cancellation of 133 crore works sanctioned by BJP ministers Funding guaranteed for only 353 tribal department works Nashik)

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये आदिवासी भागातील रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, पूल यांच्या दोन हजार ४१० कामांसाठी २४९ कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. राज्यात गेल्या वर्षी सत्तांतर झाल्यावर या कामांना स्थगिती देण्यात आली.

पुढे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ही सर्व कामे रद्द झाली. दरम्यान, आदिवासी विकासमंत्र्यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ही कामे पुन्हा मंजूर केली. मात्र, ही कामे मंजूर करताना एक हजार १५५ कोटी रुपयांच्या पाच हजार ५१२ कामांना मंजुरी दिली.

हे करताना त्यांनी निधीमध्ये केवळ ७५ कोटींची भर टाकून तो ३२६ कोटी रुपये केला. ही कामे २०२१-२२ या वर्षात मंजूर केलेली असल्याने निधी खर्च करण्याचा कालावधी हा मार्च २०२३ पर्यंतच होता.

या कामांमधून नाशिक जिल्हा परिषदेला ३१ मार्च २०२२ ला १४२ कोटींच्या ३५३ कामांना ७२ कोटी रुपये निधी मिळाला होता. ती कामे रद्द करून त्यांना नव्याने मंजुरी देताना तेवढ्याच निधीतून २७५ कोटींच्या ९२२ कामांना मंजुरी दिली.

मात्र, या कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच मार्च संपला. या कामांची देयके काढून घेणे जिल्हा परिषदेला शक्य झाले नाही. हा सर्व ७२ कोटी रुपये निधी जिल्हा परिषदेने सरकारला परत केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दरम्यान, या कामांची निविदा प्रक्रिया नवीन आर्थिक वर्षातही सुरू राहिली. या कामांना कार्यादेश देण्याची वेळ आली, तेव्हा निधी उपलब्धतेचा मुद्दा समोर आला. यामुळे जिल्हा परिषदेने आदिवासी विकास मंत्रालयाला पत्र पाठवून या परत गेलेल्या निधीतून मंजूर झालेली कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली.

आदिवासी विकास मंत्रालयाने या कामांना निधी देण्याची हमी देताना केवळ ३१ मार्च २०२२ ला मंजूर केलेल्या १४२ कोटींच्या ३५३ कामांनाच निधी दिला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे वाढीव १३३ कोटींची ५६९ कामे अडचणीत सापडली आहेत.

तेव्हा काँग्रेस, आता भाजप

आदिवासी विकास मंत्रालयाने कामांना मंजुरी दिली, तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसचे ॲड. के. सी. पाडवी हे आदिवासी विकासमंत्री होते. सत्तांतरानंतर महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्याने हे खाते भाजपकडे आहे, तरीही ही कामे नामंजूर झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.