Nashik Onion News : कांद्याचे दर वाढताच केंद्रीय समितीने नाशिक जिल्ह्याचा दौरा केला. पण दर पडल्यानंतर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करत आहे. ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ यांच्या कांदा खरेदीबाबत अनेकदा तक्रारी होऊनही त्याचे पुढे काहीच झाले नाही.

अशा परिस्थितीत कांद्याचे दर वाढले म्हणून ग्राहकहिताचा कळवळा दाखवण्यासाठी केंद्र सरकारने पाठवलेले पथक म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’ असल्याची टीका शेतकऱ्यांनी केली आहे. (Central govt Committee Complete Ignorance of Farmers After Fall in Onion Prices nashik news)

खरीप व लेट खरीप कांद्याची यंदा लागवडच झाली नाही. शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या उन्हाळ कांद्याला आता कुठे भाव मिळू लागला आहे. त्यात थोड्या फार प्रमाणात लाल कांदाही बाजारात येत असताना दरवाढीच्या नावाखाली केंद्रीय समितीने मंगळवारी (ता. ७) दोनदिवसीय पाहणी केली. शेतकऱ्यांनी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ यांच्या उपखरेदीदार असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे कांदा विक्री केली. त्यांनाही वेळेवर पैसे मिळालेले नाहीत.

ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आल्या. त्यांनाही वेळेवर देयके न मिळाल्याने काहींवर सावकारी कर्ज व सोने गहाण ठेवून शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची वेळ नांदगाव तालुक्यात आली होती. तरी वर्ष उलटूनही ‘नाफेड’कडून शिल्लक देयके अदा झालेले नव्हते.

कांदा उत्पादक व शेतकरी कंपन्यांची ओरड राहिली. यात असे अनेक गुंते कांदा खरेदीत होते. तक्रारी झाल्या. मात्र याकडे दुर्लक्ष का केले गेले, यामध्ये नेमका कुणाचा हात आहे, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

"शेतकऱ्यांच्या कांद्याला सलग आठ महिने कवडीमोल दर मिळत होता, तेव्हा ही केंद्रीय समिती दौऱ्यावर का आली नाही, या समितीसोबत जिल्ह्यातील व्यापारी आणि राजकारणी यांचाच जास्त भरणा होता. आधी ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू करून व आता किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर करून सलग दोन वेळा सरकारने कांद्याचे भाव पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात केंद्र सरकारबद्दल तीव्र संताप असल्याने केंद्रीय समितीने गुपचूप दौरा उरकून घेतला." - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना