नाशिक : आर्थिक वर्ष संपायला एक दिवस बाकी असताना नाशिक जिल्ह्यात ९७ टक्क्यांहून अधिकचा निधी खर्च करण्यात यश आले आहे. एका बाजूला जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी खर्चात राज्यात अव्वल स्थान टिकविण्याची धडपड सुरु असताना दुसरीकडे मात्र न झालेल्या (उपयोगिता प्रमाणपत्र नसलेल्या) वर्षानुवर्षे असलेल्या जुन्या बिलांच्या मंजुरीसाठी आटापिटा सुरु आहे.

त्यामुळे अखेरच्या दिवशी न झालेल्या कामांचे बोगस बिले अडविण्याचे जिल्हा यंत्रणेपुढे आव्हान आहे. (challenge of blocking bogus bills Leading in Fund Expenditure Over 97 Percent Expenditure SAKAL Impact nashik news)

वर्षानुवर्षे उपयोगिता प्रमाणपत्रच नसल्याने संबंधित काम तरी झाले आहे का? असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. जिल्ह्यात उपयोगिता प्रमाणपत्र नसलेल्या परंतु, बिलांच्या मंजुरीसाठी जिल्हा यंत्रणेकडे दाखल होणाऱ्या कामांची संख्या मोठी आहे. बहुतांश बिल ही मागील काही वर्षांची आहेत.

वर्षातील संख्या ३९१

एकट्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतच्या प्रलंबित बिलांची संख्या ४३ असल्याचे पुढे आले आहे. मात्र यंदाच्या आर्थिक वर्षाचा विचार करता उपयोगिता प्रमाणपत्राअभावी (न झालेल्या) कामांची संख्या ३९१ होती. मात्र जिल्हा यंत्रणेकडून यंदा त्यातील ३२० इतक्या विक्रमी कामांच्या प्रमाणपत्रांसाठी आग्रह धरुन ते घेण्यात आले.

त्यापैकी जिल्हा यंत्रणेकडून ऑगस्ट, सप्टेंबरपासून आतापर्यंत चार बैठक घेताना ३२० कामांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र मिळविण्यात यश आले. सप्टेंबर महिन्यापासून उपयोगिता प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे जिल्हा यंत्रणेच्या सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतरही आज दिवसाअखेरपर्यंत ७१ प्रमाणपत्रांच्या कामाच्या अद्यापही उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा प्रश्न कायम आहे.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

काम तरी झाली का?

‘सकाळ’मध्ये आज ७५ कोटीच्या प्रलंबित ४३ कामांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्राशिवाय बिल मंजुरीच्या प्रयत्नांची बातमी येताच, जिल्हा यंत्रणा सतर्क झाली. जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनीही संबंधितांना सूचना देत, यात लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्याचे समजते.

एकूण आर्थिक वर्षातील उपयोगिता प्रमाणपत्र नसलेल्या कामांची संख्या ७१ असेल तर खरोखरच ही कामे झालीत का ? अनेक वर्षापासून प्रमाणपत्राअभावी प्रलंबित असलेल्या कामांची सध्याची नेमकी स्थिती काय आहे. याची जिल्हा यंत्रणेकडून किंवा कोशागार यंत्रणेकडून स्थळपाहणी होणार का ? हाही प्रश्न आहे.

जी कामे होतात. त्यांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर होण्यात अडचण येत नाही मात्र यात अनेक वर्षांपासून प्रमाणपत्रच मिळत नसल्यास ही कामे झाली की कामांच्या नावावर कोट्यवधीची बिलेच काढण्याचे प्रयत्न आहे. हा कळीचा मुद्दा आहे.

जिल्हा यंत्रणेच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्षभरातील प्रलंबित असलेल्या बिलांची संख्या ४३ नव्हे तर ७१ असल्यास बिलांच्या रकमेचा आकडा शंभर कोटींच्या पुढे आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षाचा आज ३१ मार्च हा अखेरचा दिवस असल्याने आज तरी अशी बिल रोखण्याचे लेखा कोशागारापुढे मोठे आव्हान आहे.

डीपीडीसी निधी खर्च

निधी आर्थिक नियोजन टक्के

निधी वितरित - ५९७ कोटी ३६ लाख ९५.५६

निधी खर्च - ५६० कोटी ६० लाख ९५.१०

अखर्चिक - कामकाज सुरु ४ टक्के