चांदोरी : निफाड तालुक्यातील सर्वाधिक मोठे शिवार असलेल्या चांदोरी गावात महावितरण कंपनी आणि चांदोरी ग्रामपालिकेला कल्पना नसताना १३५ हून अधिक हायमास्ट शेतशिवारात उभारले गेले.

हायमास्ट उभारताना न ग्रामपालिकेची परवानगी घेतली गेली न महावितरण कंपनीची. एक जागृत नागरिकाने यासंदर्भात माहिती मागितली असता, महावितरण कंपनीने कर्तव्य तत्परता दाखवत ११० हायमास्ट बंद केले, तर काही ठिकाणी अजूनही सुरू आहेत.

मात्र, कोणत्या निधीतून हे हायमास्ट बसविले गेले, याचे उत्तर मात्र कुणाकडेही उपलब्ध नाही. (Chandori Highmast become decorative item Darkness in Shiwar and fear of leopards Nashik News)

पथदीपांना महावितरणकडून वीजपुरवठा होतो. ग्रामपालिकेने पथदीप लावले आहेत. पथदीपांसाठी स्वतंत्र स्ट्रीटलाईट फेज अर्थात स्वतंत्र तार लावण्यात येते. चांदोरीत १३५ हायमास्ट ग्रामपालिका आणि महावितरण कंपनीला कल्पना न देता बसविले गेले.

स्वतंत्र फेजची उपलब्धता न करता संबंधितांनी हायमास्ट परस्पर लावल्याचे ‘महावितरण’च्या निदर्शनास आले. स्वतंत्र फेजला न जोडल्यामुळे ते २४ तास सुरू असतात.

ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवर लावण्यात येणाऱ्या पथदीपांचा वीजबिल परवडेनासे झाल्याने ग्रामविकास विभागाने यापुढे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत शासनाच्या कोणत्याही योजनांमधून हायमास्ट बसविण्यास बंदी घातली असून, तसे आदेश जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.

शासनाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने ग्रामपंचायतींनी ग्रामनिधीतून देयके अदा करावेत, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्याला ग्रामपंचायत व सरपंचांनी विरोध दर्शविल्याने पंधराव्या वित्त आयोगातून देयके अदा करण्याची मुभा शासनाने दिली.

तथापि, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्यासही ग्रामपंचायती तयार नसल्याने त्यावर ग्रामविकास विभागानेच यापुढे पथदीपांचे देयके परस्पर महावितरण कंपनीला अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पथदीपांचा खर्च परवडत नसल्याने ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत हायमास्ट न लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

"अनधिकृत पथदीपांमुळे ‘महावितरण’चे होणारे वीज नुकसान टाळण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. अनधिकृत पथदीप काढून विजेचा अपव्यय टाळावा व राष्ट्रीय संपत्ती वाचवून ‘महावितरण’ला सहकार्य करावे."-महावितरण कंपनी, चांदोरी

"चांदोरी शिवार मोठे असल्याने ७० टक्के ग्रामस्थ शेतात वस्ती करून राहतात. सध्या बिबट्या मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. ग्रामपंचायत उत्पन्न मर्यादित असल्याने वीजबिलाची शासनाने जबाबदारी घ्यावी."-विनायक खरात, सरपंच, चांदोरी