Nashik News : बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यापासून घरपट्टी आकारणे अपेक्षित असताना विविध कर विभागाकडून महसुल वाढीबरोबरच उदिष्ट गाठण्यासाठी कमिसमेंट अर्थात बांधकाम सुरु असल्यापासूनच घरपट्टी आकारली जात असल्याने त्याचा भुर्दंड बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहकांना बसत असल्याने महापालिका विरोधात नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

नाशिकच्या बांधकाम क्षेत्राला सध्या चांगले दिवस असताना महापालिकेकडून यात खोडा घालण्याचे काम सध्या होत असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिका हद्दीमध्ये मोठे बांधकाम प्रकल्प साकारले जात आहेत. (Charges of property tax from date of Permission to start construction by nmc nashik news)

एक एकर पुढील जागेत मोठ्या प्रकल्पांची संख्या अधिक आहे. बांधकामांची संख्या वाढत असताना बांधकाम परवानगी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने २०१९ मध्ये एकिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली. त्यात बांधकाम परवानगी ऑनलाइन देण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले.

ऑटो डीसीआर व बीपीएमएस या दोन्ही सॉफ्टवेअरद्वारे १ एप्रिल २०२३ पासून ऑनलाइन परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आता याच बीपीएमएस प्रणालीचा आधार घेत विविध कर विभागाकडून कर आकारणीचा नवा फॉर्म्युला अमलात आणला जात आहे. कमिसमेंट अर्थात बांधकाम सुरु झाल्यापासूनच घरपट्टी आकारली जात असल्याने अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड बांधकाम व्यावसायिक व गृह खरेदी करणाया ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे.

वास्तविक कमिसमेंट म्हणजे बांधकाम सुरु करण्याची परवानगी असते. कमिसमेंटनंतर कम्प्लिशन अर्थात बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला जातो. वास्तविक बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळणे म्हणजे अधिकृतरीत्या इमारतीचा वापर सुरु होणे आहे. त्यामुळे बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला मिळाल्या तारखेपासूनच घरपट्टी लागू करणे अपेक्षित असताना विविध कर विभागाकडून बीपीएमएस सॉफ्टवेअरवरील पहिली तारीख ग्राह्यधरून तेथपासून कर आकारणी केली जात असल्याने आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

"बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर इमारतीचा वापर होत असल्याचे गृहीत धरून त्यानंतर घरपट्टी आकारली जावू शकते. यासंदर्भात तक्रारी बघून निर्णय घेवू." - प्रशांत पगार, कार्यकारी अभियंता, नगररचना विभाग, महापालिका.

"बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर वर्षानुवर्षे काम सुरु असल्याचे दाखविण्याचे प्रकार होतात. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीचे मीटर ज्या दिवसापासून बसविले त्या दिवसापासून घरपट्टी आकारली जात आहे." - श्रीकांत पवार, उपायुक्त, विविध कर विभाग, महापालिका.