Maratha Reservation : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांचा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यावर राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात अध्यादेश काढला आहे.

यावर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी झुंडशाहीने कायदे व नियम बदलता येत नसल्याचे सांगताना ओबीसींना गाफील ठेवून निर्णय घेतला जात असल्याचा आरोप केला आहे. (Chhagan Bhujbal statement of Objection to Maratha Reservation Draft nashik news)

ता. १६ फेब्रुवारीपर्यंत ओबीसींसह सर्व समाजांनी आरक्षणाच्या विषयावर हरकती नोंदविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ओबीसींना गाफील ठेवून मराठा समाजाला फसविले जात असल्याचा संशय व्यक्त करताना सगेसोयऱ्यांना दिले जाणारे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नसल्याचा दावा केला.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने घेतलेली भूमिका जरांगे-पाटील यांनी स्थगित केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे अन्न, औषध प्रशासनमंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की झुंडशाहीच्या नावाखाली कुणीही कुठले कायदे-नियम करू शकते. त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही.

शासनाने एक मसुदा प्रसारित केला. नोटिफिकेशनमध्ये त्याचे रूपांतर होणार नाही. शासनाने यावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविल्या. राज्यातील ओबीसी व इतर समाजाच्या वकील, संघटना तसेच नागरिकांनी अभ्यास करून हरकती नोंदवाव्यात. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फेही कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून हरकत घेतली जाईल.

जात जन्माने येते, ती कोणाच्या ॲफेडिव्हटने मिळत नसल्याने सगेसोयरे हे कुठल्याही परिस्थितीत कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नाही. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ झाली. पोलिसांना मारहाण झाली. यात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय होत असेल तर चुकीचा पायंडा पडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. भरती केलीच तर मराठा समाजाच्या जागा रिक्त ठेवण्याची मागणी शासनाने मान्य केली. आता नेमक्या किती जागा रिक्त ठेवायच्या, हे शासनाने स्पष्ट करावे. क्युरेटिव्ह पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असताना आरक्षण मिळेपर्यंत व मराठा समाजातील सर्वांना १०० टक्के शिक्षण मोफत देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. आता सगळ्यांना शिक्षण मोफत द्या, अगदी ब्राह्मणांसह उर्वरित सर्व जातींनाही मोफत शिक्षण देण्याची मागणी भुजबळ यांनी केली.

मराठा समाजाने संधी गमावली

ओबीसी समाजात येऊन मराठा समाजाला आनंद झाला असेल; परतु दुसरीकडे ८५ टक्के जाती ओबीसींमध्ये आल्या. ‘ईडब्ल्यूएस’मधील १० टक्के आरक्षण, इतर आरक्षण वगळता उरलेले ५० टक्के आरक्षण मराठा समाजाने गमावले. आता उर्वरित ५० टक्क्यांमध्ये फारच थोड्या जाती शिल्लक आहेत.

ती संधी मराठा समाजाने गमावली. कुणबीबाबत शासनाने काढलेला अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. सगेसोयऱ्यांची नियमावली आता अनुसूचित जाती-जमातींसह सर्व समाजाच्या आरक्षणाला लागू होईल. शासनाच्या मसुद्यानुसार शासनाने आजपर्यंत जातीचा दाखला देण्याची पद्धतच मोडीत काढली आहे.

झुंडशाहीला प्रोत्साहन

सगेसोयरे हा शब्द टाकून कोणाचाही पुरावा कोणालाही लावून गृह चौकशीच्या नावाने सरसकट मराठा समाजाला मागच्या दाराने कुणबीमध्ये म्हणजेच ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा मार्ग शासनाने मोकळा करून दिला. हे सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, असे सांगत होते; परतु ओबीसी समाजाला गाफील ठेवले व झुंडशाहीला प्रोत्साहन देत विशिष्ट समाजापुढे नतमस्तक झाले.

''मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने बेकायदेशीर व ओबीसींवर अन्याय करणारे निर्णय जाहीर केले. सरकार जरी दबावाला बळी पडले तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. ओबीसी समाजावरील या अन्यायाविरोधात जोरदार आवाज उठवू. लवकरच ओबीसींच्या पुढील संघर्षाची दिशा ठरवली जाईल. त्यासाठी रविवारी (ता. २८) मुंबईत सिद्धगड या शासकीय निवासस्थानी सायंकाळी पाचला ओबीसी व इतर नेत्यांची बैठक घेऊन चर्चा करू.''- छगन भुजबळ, ओबीसी नेते