Jal Jeevan Mission : जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके वेळेत देऊन पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील लेखा व वित्त विभागात देयकांची फाइल न पाठविण्याचा निर्णय राज्याच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने घेतला होता. मात्र, हा निर्णय फिरवत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लेखा व वित्त विभागाकडूनच फायली पाठविण्याचा निर्णय घेत त्याबाबतचे पत्रदेखील काढले आहे.

(Chief Executive Officers order to send Jaljeevan files through Finance Department nashik news)

त्यामुळे वित्त विभागात फायली जाणार असल्याने फायलींचा प्रवास पुन्हा लांबणार आहे.
जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात १४१० कोटींची एक हजार २२२ कामे सुरू आहेत. ही कामे मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. ठेकेदारांनी कामे केल्यानंतर वेळेवर देयके मिळत नसल्याने पुढील काम करण्यावर मर्यादा येत असल्याच्या ठेकेदारांच्या तक्रारी आहेत.

तसेच देयकांच्या फायलींच्या प्रवासासोबत प्रत्येक जिल्हा परिषदेने वेगवेगळे धोरण ठरवले असल्याचे पाणी व स्वच्छता मंत्रालयाच्या लक्षात आल्यानंतर या विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांसाठी देयके वितरित करण्याच्या फायलींच्या प्रवासाबाबत एकच धोरण ठरविण्याचा निर्णय गत आठवड्यात घेतला होता. त्यानुसार देयकांच्या फायलींचा प्रवास १३ दिवसांवर आणण्यासोबत जलजीवनच्या देयकांच्या फायली जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाकडे न पाठविण्याच्या सूचना होत्या.

त्याऐवजी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कनिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ लेखाधिकारी यांनी तयार केलेल्या देयकांची तपासणी स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागातील लेखाधिकारी यांच्याकडून करून घेतली जाणार आहे. या आदेशानुसार कार्यवाही सुरू झाली होती.

परंतु यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जलजीवनच्या कामांच्या फायली या लेखा व वित्त विभागामार्फतच जातील, असे परिपत्रकच काढले आहे. त्यामुळे या कामाच्या फायली वित्त विभागातील कनिष्ठ लेखाधिकारी, सहाय्यक लेखाधिकारी यांच्या मार्फत लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे जातील. या विभागात फायली पाठविण्याचा निर्णय झाल्याने पूर्वीप्रमाणे फायलींचा प्रवास अधिकच लांबणार आहे.

"मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे पत्र प्राप्त झालेले आहे. त्यानुसार जलजीवन मिशनच्या कामांच्या सर्व फायली या लेखा व वित्त विभागात पाठविल्या जातील." - संदीप सोनवणे, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग