Nashik Citylinc Bus : शहर बस वाहतुकीचा तोटा कमी करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात तिकीट दर वाढविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या सिटीलिंक कंपनीला दणका बसला आहे. शासनाच्या बस भाडे मूल्य दरसूचीच्या कमाल मर्यादेपर्यंत सध्याचे तिकीट दर असल्याने दरवाढ करता येत नाही.

त्यामुळे सिटीलिंक कंपनीने दरवाढी संदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Citylink decision to seek guidance from government regarding rate hike nashik news)

महापालिकेकडून जुलै २०२१ पासून शहर बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत २०० सीएनजी, तर ५० डिझेल बस चालविल्या जात आहे. अडीचशे बस शहरात चालविताना सुरवातीच्या काळात तोटा सहन करावा लागला. मात्र शहराच्या ग्रामीण भागासह महापालिका हद्दीपासून ६० किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत सिटीलींकच्या बस धावण्यास सुरवात झाल्यानंतर तोटा कमी होऊ लागला.

मात्र सद्यःस्थितीत सिटीलिंकची सेवा लक्षात घेता पांढरा हत्ती पोसण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बस रस्त्यावर धावल्या नाही तरी २०० किलोमीटरचे पैसे महापालिकेला ऑपरेटर कंपन्यांना देणे आहे.

एका किलोमीटरमागे ८५ रुपये महापालिकेला अदा करावे लागतात. सद्यःस्थितीत जवळपास ४२ ते ४५ रुपये किलोमीटरमागे महापालिकेला प्राप्त होतात. सुमारे चाळीस रुपयांचा किलोमीटरमागे तोटा असल्याने जानेवारी महिन्यात सिटीलिंक कंपनीकडून दरवाढ केली जाते.

या वर्षीदेखील कंपनीकडून दरवाढ करण्याचे नियोजन आहे. मात्र दरवाढ करताना शासनाने आखून दिलेली नियमावली ओलांडता येत नसल्याने कंपनीची अडचण झाली आहे. मुळात सद्यःस्थितीत सिटीलिंक कंपनीकडून लागू करण्यात आलेली दरवाढ ही शासन बस भाडे मूल्य दर सूचीच्या कमाल मर्यादेपर्यंत पोचली आहे. याचाच अर्थ शहरात सिटीलिंककडून आकारले जाणारे दर अधिक आहे. असे असतानादेखील जानेवारीपासून दरवाढीचे प्रयत्न सुरू आहे

शासनाकडून मार्गदर्शन

नाशिक महापालिकेला सिटीलिंक बससेवा परवडत नाही. त्यामुळे तोटा भरून काढण्यासाठी दरवाढीशिवाय पर्याय नाही. बस शेल्टरवर जाहिरातीच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळविण्याचे नियोजन कोलमडले आहे. त्यामुळे दरवाढ हेच एकमेव तोटा कमी करण्याचा पर्याय आहे.

शासनाने निश्चित केलेल्या दर सूचीच्या कमाल मर्यादेपर्यंत भाडे असले तरी सदरचे भाडे दरसूची पंधरा वर्षे जुनी आहे. त्यामुळे पंधरा वर्षात इंधन दरात मोठी वाढ झाली असून, देखभाल- दुरुस्तीचा खर्चदेखील वाढला आहे. त्यामुळे दरवाढीबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले जाणार आहे.