CM Eknath Shinde : महापालिकांना स्वनिधीतून देयके देण्याचा अधिकार आहे, त्यासाठी शासन परवानगीची आवश्यकता नाही. स्थायी समितीची वित्तीय संमती व महासभेची प्रशासकीय मान्यता व आयुक्तांची मान्यता असल्यास महापालिका स्वनिधीतून देयके देऊ शकते, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (ता. २५) दिले.

नाशिक महापालिकेने भूसंपादन पोटी जागामालकांना साडेचारशे कोटी रुपये देण्याच्या प्रकरणावर यानिमित्ताने पडदा पडला आहे. (CM Eknath Shinde statement Authority to make payments to municipalities from own funds nashik news)

ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या वतीने २०२३ व २४ च्या अंदाजपत्रकामध्ये ३३३ कोटींची दायित्व न दाखविल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

महापालिकेमध्ये २०१७ ते २०२२ या कालावधीमध्ये भूसंपादन करताना जागामालकांना टीडीआर न देता साडेचारशे कोटी रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आली होती. या संदर्भात शिवसेनेच्या वतीने महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली.

तसेच महापालिकेच्या २०२३ व २४ या अंदाजपत्रकात ३३३ कोटी रुपयांचे दायित्व बांधकाम विभागाने दाखविले नाही. त्याचप्रमाणे हे दायित्व लपविण्यात आल्याने इतर कामे करण्यात आल्याची तक्रार शिवसेनेचे माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे मे २०२३ मध्ये केली होती.

दायित्वाचे खोटे आकडे दाखवून बांधकाम विभागाने इतर कामे मंजूर करून महापालिकेची फसवणूक केली आहे. यामुळे या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

येथे उड्डाणपूल बांधण्यासाठी बडगुजर आग्रही होते. परंतु पुलाच्या उभारणीला झालेला विरोध व आयआयटी (मुंबई) यांनी दिलेला प्रतिकूल अहवाल यामुळे यातील एका पुलास कार्यारंभ आदेश देऊनही तो पूल महापालिकेने रद्द केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या पुलाच्या कामाचे ३३३ कोटींचे दायित्व २०२३ व २४ या अंदाजपत्रकात दाखविण्यात आले नाही. हे दायित्व न दाखविल्याने इतर कामे मंजूर करून बांधकाम विभागाने महापालिकेची फसवणूक केल्याची तक्रार करण्यात आली होती.

परंतु या तक्रारीला प्रतिसाद न मिळाल्याने विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यामध्ये भूसंपादनाचे ४५० कोटी रुपये देताना सरकारची परवानगी घेण्यात आली होती का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

निधी खर्चाला परवानगीची गरज नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात लेखी उत्तर दिले. महापालिका अधिनियमानुसार स्वनिधीतील देयके देण्यासाठी शासनाची परवानगी घेण्याची तरतूद नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

त्याचप्रमाणे स्थायी समितीची वित्तीय समिती, महासभेची प्रशासकीय मान्यता व आयुक्तांची मान्यता असल्यास स्वनिधीतील देयके देता येतात. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.