Coffee With SAKAL : काळानुरूप गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलते आहे. पूर्वीच्या तुलनेत चोऱ्या-घरफोड्यांच्या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय घट झालेली दिसून येते. परंतु त्याचवेळी प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन आल्याने ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक वाढली आहे.

सायबर गुन्हेगारीचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. त्यासाठी नाशिक शहर पोलिस सायबरदूत या उपक्रमातून शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देत आहेत. जेणेकरून त्यांच्या माध्यमातून समाजात सायबर जनजागृती होऊन अशा गुन्ह्यांना कोणी बळी पडणार नाही.

अखेरीस सायबर गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी सावधगिरी बाळगणे हाच एकमेव उपाय असून, प्रत्येकाने कोणत्याही आमिषाला, चुकीच्या लिंकला, अनोळखी व्यक्तीशी संवाद न साधता आपली गोपनीय माहिती दिली नाही, तर सायबर गुन्हेगारीला शंभर टक्के आळा बसेल, असे नाशिकचे पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी सांगितले. (Coffee With SAKAL Precaution is only option to prevent cyber crime Commissioner Ankush Shinde nashik)

सातपूर येथील ‘सकाळ’ कार्यालयात बुधवारी (ता. २३) आयोजित ‘कॉफी विथ सकाळ’मध्ये आयुक्त अंकुश शिंदे बोलत होते. ‘सकाळ’चे उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक डॉ. राहुल रनाळकर यांनी आयुक्त शिंदे यांचे स्वागत केले.

आयुक्त शिंदे यांनी शहरातील गुन्हेगारीसह वाहतूक, पोलिसांकडून शहरात राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांबाबत मनमोकळेपणाने संवाद साधला.

आयुक्त शिंदे म्हणाले, गेल्या वर्षापासून ज्याप्रमाणे गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले, त्याचप्रमाणे पोलिसिंगमध्येही आमूलाग्र बदल झाले आहेत. गुन्ह्यांचा शोध घेऊन आरोपींना अटक करणे एवढीच जबाबदारी पोलिसांची राहिलेली नाही.

शहराची कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखताना सामाजिक पोलिसिंग (कम्युनिटी) या माध्यमातून नागरिकांशी सुसंवाद प्रस्थापित करावा लागतो. जेणेकरून पोलिस ठाण्यात आलेल्या पीडित तक्रारदाराला न्याय मिळाला पाहिजे.

त्यासाठीच, पोलिस ठाण्यात आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. कदाचित यामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढू शकेल; परंतु त्यामुळे तक्रारदाराला न्यायही मिळतो, हे महत्त्वाचे.

मोक्का, स्थानबद्धतेवर भर

पूर्वीप्रमाणे गुन्हेगारी टोळ्या राहिलेल्या नाहीत; परंतु काहीजण एकत्रित येऊन समाजविघातक कृत्य करतात. अशा गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी दोनपेक्षा गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्यांविरोधात स्थानबद्धतेची कारवाई सुरू केली.

तसेच गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीविरोधात मोक्काअन्वये कारवाई केली. आत्तापर्यंत ३५ पेक्षा अधिक गुन्हेगारांविरोधात मोक्का लावला आहे. आत्तापर्यंत ८०० टवाळखोरांविरोधात गुन्हे दाखल केले. दिवस-रात्र गस्त वाढविली आहे.

कोम्बिंग ऑपरेशन राबवून रेकॉर्डवरच्या प्रत्येक गुन्हेगाराची चौकशी केली जाते. अलीकडे प्रत्येक गुन्हेगाराच्या नातलगांचीही माहिती संकलित करण्यात आल्याचे आयुक्त शिंदे यांनी सांगितले.

गडचिरोलीच्या लोकचळवळीला उजाळा

गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात विशेष पोलिस महानिरीक्षक असताना तेथील आदिवासी नागरिकांमध्ये पोलिसांविषयी विश्वास वाढावा, यासाठी मोठ्या प्रमाणात सामाजिक उपक्रम राबविले. गडचिरोली, गोंदिया या भागात दोन वर्षांत मोठी लोकचळवळच उभी राहिली.

त्यामुळे पोलिसांवरील विश्वास दुणावला. परिणामी, ७२ कुख्यात नक्षलवाद्यांचा खातमा पोलिसांना करता आला. त्यानंतर तेथील नक्षलग्रस्तांची कारवाईच घटली. तेथे केलेली कामगिरी नेहमीच स्मरणात राहील. त्याबद्दल समाधानही असल्याचे मत आयुक्त शिंदे यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सामाजिक जनजागृती

नागरिकांमध्ये सायबर फसवणुकीबाबत जनजागृती व्हावी, यासाठी आयुक्तालयामार्फत आत्तापर्यंत साडेआठशे शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सायबरदूत करण्यात आले आहे.

हेच सायबर दूर आपल्या संपर्कातील, आसपासच्या नागरिकांना सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी प्रबोधन करीत आहेत. यामुळे सायबर गुन्हेगारीला अटकाव बसू शकेल. पोलिस आणि नागरिकांमध्ये सुसंवाद, समन्वय असावा यासाठी चौकसभा सुरू केल्या आहेत.

या चौकसभांना पोलिस उपायुक्तांसह पोलिस ठाण्याचे अधिकारी चौकाचौकात नागरिकांशी संवाद साधतात. त्यातून नागरिक त्यांच्या समस्या थेट पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर मांडू शकतात. त्यातून समन्वय निर्माण होऊन, गुन्ह्यांना आळा बसू शकतो, असेही आयुक्त शिंदे यांनी सांगितले.

मूल्यांकन एक संधी

पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीही आयुक्तालय पातळीवर मूल्यांकन सुरू केले आहे. यात प्रामुख्याने जी जबाबदारी पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिली आहे त्यात त्यांनी केलेल्या कामाचे मूल्यांकन केले जाते.

त्यात नियमितता नसेल तर दुसऱ्याला संधी दिली जाते. जेणेकरून कामाचे मूल्यांकन होत असल्याने प्रत्येक पोलिस अधिकारी-कर्मचारी आपल्या जबाबदारी ओळखून काम करतो.

यामुळे कामाचा दर्जा सुधारतो. गुन्हेगारीवर वचकही बसतो. त्यादृष्टिकोनातून हे काम सुरू असून, यात काही वेळा ॲक्शनही घ्यावी लागतेच, असे सूचकपणे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.