नाशिक : राजकारणात आपसांतील वैर ठराविक पातळीपर्यंत असतात, त्यापुढे ‘आपण दोघे भाऊ- भाऊ’ हेच तत्त्वज्ञान चालते. महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक कैलास जाधव यांचा तडकाफडकी उचलबांगडी मागे हेच कारण समजले जात आहे. महापालिकेने एलआयजी व एमआयजी स्कीममध्ये घोटाळा नसल्याचा दावा लेखी स्वरूपात केला आहे. चौकशीतून जे काही सत्य बाहेर यायचे ते येईल मात्र दीड वर्षापूर्वी आयुक्त म्हणून पदभार घेतलेल्या जाधव यांच्यावर नऊ वर्षांपासूनच्या कथित घोटाळ्याची ठेवलेला ठपका पक्षिय राजकारणाचा बळी ठरणारा आहे. यातून अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण होण्याचीच अधिक शक्यता आहे.

सातशे ते एक हजार कोटींचे सदनिका घोटाळ्याचा संशय व्यक्त होत असताना त्याची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होणे इथपर्यंतची प्रक्रिया समजते. मात्र शासनाने काय चौकशी करायची ती करा पहिले आयुक्तांना पदावरून हटवा हे आदेश कैलास जाधव यांना टार्गेट करणारे व सर्वसामान्यांना संभ्रमित करणारे आहे. चौकशीअंती कारवाई निश्चित होणे अभिप्रेत असताना त्यापूर्वीच दोष निश्चित करणारे आदेश लोकशाहीला घातक ठरणारे आहे.

म्हाडाचे अधिकारी तेवढेच दोषी

मुंबई, पुणे येथे म्हाडाच्या स्कीममध्ये घरे घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असून अनेक जण वेटिंगवर असतात. नाशिकमध्ये मात्र परिस्थिती उलट आहे. बाजारभावाच्या बरोबरीने घरांच्या किमती असल्याने म्हाडाच्या सदनिका विक्री होत नाहीत, असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. त्यामुळे म्हाडाने खरेदीची क्षमता नसल्याने १४ प्रस्तावात ना-हरकत दाखला विकासकांना दिलासा आहे. मग अशा परिस्थितीत म्हाडाचे अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

भाजप-राष्ट्रवादी युती चर्चेत?

गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जानेवारी महिन्यात एलआयजी- एमआयजी स्कीममध्ये सातशे ते एक हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा संशय ट्विटवरून व्यक्त केला होता. त्यानंतर प्रकरण चर्चेत आले. वास्तविक मंत्री या नात्याने त्यांनी त्याचवेळी चौकशीचे आदेश देणे गरजेचे होते. जवळपास दोन महिन्यानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेली लक्षवेधी सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधणारे ठरली. विरोधी पक्ष नेते म्हणून लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा करण्याचे बंधन असल्याने या प्रकरणात भाजप- राष्ट्रवादी काँग्रेसची छुपी युती असल्याचे बोलले जात आहे.

शासन संस्थेत राजकीय हस्तक्षेप

राज्य शासनाच्या अंगीकृत संस्था असलेल्या म्हाडा हे नाशिक विभागाचे प्रमुख असलेले अधिकारी पूर्वी महापालिकेत कार्यरत होते. त्यांच्या कार्याची गाथा एका महिला कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीवरून सर्वदूर पोचली होती. त्यांनी कथित प्रकरण उकरून काढण्यामागे घेतलेला पुढाकार व त्याला शिवसेनेच्या एका माजी नगरसेविकेच्या पती व जितेंद्र आव्हाड यांच्या कट्टर समर्थकांची मिळाली साथ हे प्रकरण संशयात ढकलणारे व चोर सोडून संन्याशाला फाशी देणारा ठरत असल्याचे बोलले जात आहे.

एकटे जाधव दोषी कसे?

२०१३ ला एलआयजी, एमआयजी स्कीम घोषित करण्यात आली. २०१३ ते २०२२ या कार्यकाळात महापालिकेत संजय खंदारे, डॉ. संजीव कुमार, सोनाली पोंक्षे-वायंगणकर, डॉ. प्रवीण गेडाम, अभिषेक कृष्णा, तुकाराम मुंढे, राधाकृष्णन बी. राधाकृष्ण गमे, तर म्हाडात तीन ते चार अधिकारी कार्यरत होते. त्यामुळे दोष सिद्ध न होताच कारवाई करायची तर सर्वच माजी आयुक्तांवर कारवाई का नाही, दीड वर्षांच्या कोव्हिड काळात आयुक्तपदाचा कार्यभार सांभाळणारे कैलास जाधव एक ते दोषी कसे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

काय आहे प्रकरण?

चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रापेक्षा अधिक प्रकल्प राबविताना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के सदनिका राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नाशिक महापालिका हद्दीत २०१३ पासून दहा घरे सुद्धा म्हाडाकडे प्राप्त झाली नाहीत. बिल्डरांनी संगनमताने घरे परस्पर विकली. त्यातून सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी घोटाळा झाला नसल्याचे लेखी दिल्याने त्यांची आयुक्तपदावरून हटविण्याचा सूचना विधान परिषदेत देण्यात आल्या. त्याचबरोबर शासनामार्फत चौकशीचे आदेश दिले.

घोटाळा नाहीच, महापालिकेचा दावा

एलआयजी, एमआयजी योजनेअंतर्गत २०३ भूखंड राखीव आहेत. यात तीन लाख ८७ हजार चौरस मीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. अंतिम अभिन्यास असलेली तीस प्रकरणे असून, राखीव भूखंड ताब्यात घेण्यास म्हाडाने असमर्थता दर्शवली आहे. ६७ इमारतींच्या प्रस्तावात पाच हजार ५२४ सदनिका आहेत. त्यात १४ प्रस्तावात म्हाडाने ना हरकत दाखला दिला आहे. आठ प्रस्तावात पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. दोन प्रस्तावात अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. दहा प्रस्तावात १२३२ सदनिका वितरणासाठी उपलब्ध आहेत. उर्वरित ५७ प्रस्तावात भोगवटा प्रमाणपत्र देणे बाकी आहे.