Anil Patil News : दुष्काळसदृश भागातील शेतकऱ्यांना निकषाबाहेर राज्य शासनाच्या निधीतून मदत करण्याबाबत निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. तसेच, कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागात योग्य त्या सवलती देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती निर्णय घेणार आहे.

जून ते ऑक्टोबर २०२३ या चालू पावसाळी हंगामाच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव मदत मिळावी, यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर राज्य शासनाच्या निधीतून मदत करण्याबाबत प्रस्ताव ३१ ऑक्टोबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्री अनिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने ठेवला होता. (committee under chairmanship of Minister Anil Patil will help beyond norms to farmers news)

या प्रस्तावाबाबत मंत्रिमंडळाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. जून ते ऑक्टोबर २०२३ या चालू पावसाळी हंगामातील कालावधीकरिता अतिवृष्टी व पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार निर्धारित करण्यात आलेल्या दोन हेक्टर मर्यादेऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येणार आहे.

तसेच, शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टर मर्यादेत अनुज्ञेय असलेली राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकरिता लागू असलेली मदतीची तरतूद अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्या शेतकऱ्यांकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने दोन हेक्टर मर्यादेत लागू करण्याचाही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल. उत्तर महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांचाही यात समावेशाची शक्यता आहे.

राज्यातील अनेक भागांत चालू वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने देशातील सर्व राज्यांमध्ये दुष्काळाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रकाशित केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक व प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेऊन मदत व पुनर्वसन विभागाने खरीप हंगाम २०२३ करिता तयार केलेल्या दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रस्तावाची माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली.

त्याप्रमाणे, खरीप हंगाम २०२३ करिता राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचे मंत्रिमंडळाने मान्य केले आहे. याशिवाय, राज्यातील उर्वरित तालुक्यांतील मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमी सरासरी विचारात घेऊन आवश्यक ते निकष विहित करून या मंडळात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्याकरिता मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश मंत्रिमंडळाने दिले आहेत.

"मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या मंडळाची यादी जाहीर करून या मंडळातील शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा पूर्ण प्रयत्न राज्य शासनामार्फत केला जाणार आहे." - अनिल पाटील, मंत्री, आपत्ती, मदत व पुनर्वसन