नाशिक : जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी काल जिल्हा नियोजन समितीचा आढावा घेत, एका दिवसात प्रशासकीय मान्यता घेउन आयपास यंत्रणेवर अपलोड न केल्‍यास निधी परत पाठविण्याचा इशारा दिला होता.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशाऱ्यानंतर कामकाजाला गती आली पण आज नियोजन विभागाच्या आयपास संगणक प्रणालीला सर्व्हर डाउनने दगा दिला. दिवसभर सर्व्हर बंद असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यानंतर किती प्रतिसाद मिळाला हे मात्र सर्व्हर डाउनमुळे गुलदस्त्यातच राहिले. (Computer glitch in DPDC fund distribution in Nashik district news)

नियोजन विभागाच्या आयपास संगणक प्रणालीत बिघाड निर्माण झाला असून दिवसभर बंद असणारी ही प्रणाली केवळ सायंकाळी सात ते रात्री नऊ या वेळेस सुरू राहते.

यामुळे जिल्हा परिषदेसह इतर प्रादेशिक विभागांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता अपलोड करण्यासाठी अडचण येत असून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात थांबून या प्रणालीत प्रशासकीय मान्यता अपलोड कराव्या लागत आहेत.

या प्रणालीमध्ये प्रशासकीय मान्यता अपलोड केल्याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी वितरित होत नाही. आता आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ ४२ दिवस उरले असून त्यात निधी कधी वितरित होणार व त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया कधी राबवणार असा प्रश्‍न उपस्थित होत असतानाच सर्व सरकारी कार्यालयांना खरेदीचे टेंडर राबविण्याची १५ फेब्रुवारीची मुदतही संपली आहे. यामुळे या वर्षी मोठ्याप्रमाणावर निधी अखर्चिक राहणार असल्याची चिन्हे आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेसाठी ६०० कोटी रुपये, आदिवासी घटक उपयोजनेसाठी ३०८ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये असे १००८ कोटी रुपये मंजूर झाले असून त्यातील सर्वसाधारण योजनेचे ६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.

तसेच उर्वरित दोन घटक उपयोजनांचाही बहुतांश निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावर ४ जुलै ते २८ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत स्थगिती होती. त्यानंतर पालकमंत्र्याच्या संमतीने निधी नियोजन करण्याचे नियोजन विभागाचे आदेश होते.

पालकमंत्री कार्यालयाशी समन्वय साधण्यात कालापव्यय गेल्यामुळे जिल्हा परिषदेसह प्रादेशिक विभागांचे नियोजन करण्यासाठी डिसेंबर उजाडला. नियोजन पूर्ण होत नाही तोच पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

सर्व्हरचा डाउनचा फटका

पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिता फेब्रुवारीत शिथिल झाल्यानंतर या विभागांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता आयपास प्रणालीवर अपलोड करण्यास सुरवात केली. तेव्हा या प्रणालीत बिघाड असल्याचे समोर आले.

जिल्हा नियोजन समितीकडून हा बिघाड राज्यस्तरावर असल्याचे सांगितले जाते. आयपास प्रणालीवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड केल्याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीकडून संबंधित कामांना निधी वितरित केला जात नाही व निधी प्राप्त झाल्याशिवाय त्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवता येत नाही, अशी विविध विभागांसमोर अडचण आहे.

जिल्हा परिषदेला प्रशासकीय मान्यतेची कामे पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. परंतु इतर शासकीय विभागांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा निधी परत जाऊ शकतो. यामुळे त्या विभागांना या प्रणालीत बिघाड असल्यामुळे प्रशासकीय मान्यता आयपास प्रणालीत अपलोड करण्यात अडचणीचा दणका बसण्याची भीती आहे.

कामकाज गुलदस्त्यात

आयपास प्रणालीत सर्व्हर डाउनचा बिघाडामुळे सायंकाळी सात ते रात्री नऊ या वेळात सुरू असते. कोणत्या विभागांनी या प्रणालीवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड केल्या.

त्यांना किती निधी वितरित करायचा आहे, हे शुक्रवारी कार्यालयीन वेळेत समजत नाही, अशी परिस्थिती आहे. ही प्रणाली कधीपासून सुरळीत होईल, याबाबत कोणालाही काही सांगता येत नाही. यामुळे केवळ ४२ दिवसांमध्ये

निधी कधी वितरित होणार व त्यानंतरची टेंडर प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश व काम पूर्ण होणे, या बाबी कधी पूर्ण होणार याविषयी जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि त्यांचा विभागच अनभिज्ञ असल्याचे चित्र आहे.

अनेक प्रश्न

सर्व्हर डाउनच्या अडचणीमुळे आता अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहे. खरेदीविषयक टेंडर प्रक्रिया १५ फेब्रुवारीनंतर राबवण्यास बंदी असते. आता ती मुदत टळल्यामुळे या निधीतून खरेदीचे टेंडर राबवता येणार का? तो निधी अखर्चिक राहणार.

जिल्हा नियोजन समितीकडे पडून असलेल्या ३२५ कोटी रुपयांच्या निधीतून किती कामे होऊ शकतील, याबाबत विविध विभागाचे अधिकारी मौनात आहेत.

सर्वसाधारण योजना - ६०० कोटी प्राप्त २७५ कोटी वितरित

आदिवासी उपयोजना - ३०८ कोटी प्राप्त २९१ कोटी वितरित

"जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वितरण खर्चाबाबत गेल्या वर्षीसारखी स्थिती नाही. चांगली स्थिती आहे. त्यामुळे निधी खर्चात नाशिकचा क्रमांक वरचा राहील."

- गंगाथरन डी, जिल्हाधिकारी, नाशिक