Nashik News : राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदांनी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी हालचाली सुरू करत, वेळापत्रक जाहीर केले आहे. (confusion among zp staff regarding transfers as zp not prepared schedule for staff transfers nashik news)

मात्र, मे महिना उजाडून देखील नाशिक जिल्हा परिषदेकडून कर्मचारी बदल्यांबाबत वेळापत्रक तयार केलेले नाही त्यामुळे बदल्यांबाबत कर्मचारी वर्गात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यापलीकडे प्रशासनाकडून कोणत्याही हालचाली दिसत नसल्याने कर्मचारी वर्गात धडधड़ वाढली आहे.

कोरोना संकटामुळे गत दोन वर्ष तर, आदिवासी व बिगर आदिवासींतील अनुशेषामुळे गतवर्षी जिल्हा परिषद कर्मचारी बदल्या होऊ शकलेल्या नाहीत. सन २०२२ या आर्थिक वर्षात कोरोनाचे संकट कमी झाल्याने बदली प्रक्रीया होणार हे निश्चित मानले जात होते. त्यादृष्टीने प्रशासनाने कर्मचा-यांच्या सेवाज्येष्ठता यादी तयार करत, सामान्य प्रशासनाने नियमाप्रमाणे बदली प्रक्रियेची कार्यवाही सुरू करत बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर केले होते.

मात्र, गतवर्षी आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील रिक्त पदाचा आढावा घेऊन बदली प्रक्रीया राबविल्यास समतोल ढासळला जाईल असे सांगत प्रशासनाने बदली प्रक्रीया न करण्याची भूमिका त्यावेळी घेतली. त्यामुळे बदली आदेश होऊनही बदली प्रक्रीया राबविण्यात न आल्याने कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड झाला होता.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

साधारण मार्च -एप्रिल महिन्यात कर्मचारी बदल्यांबाबत शासनाकडून योग्य त्या सूचना, आदेश येतात. यंदा मात्र, आदेश न आल्याने प्रशासनाने शासन आदेशाप्रमाणे बदली प्रक्रियेची कार्यवाहीस प्रारंभ केला खरा. सर्व विभागांकडून सेवाज्येष्ठता यादीची माहिती मागविली देखील. मात्र, त्यापुढील कोणताही कार्यवाही होत नसल्याने बदल्यांबाबत पुन्हा संभ्रमावस्था तयार झाली.

विभागातील जळगावसह इतर जिल्हा परिषदांनी कर्मचारी बदल्यांबाबत पत्र काढत, वेळापत्रक देखील जाहीर केले आहे. परंतु नाशिक जिल्हा परिषदेने २ मे उजाडून देखील वेळापत्रक तयार केले नसल्याने कर्मचारी वर्गात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तीन वर्षापासून बदल्या झालेल्या नसल्याने मुळातच कर्मचारी वर्गात नाराजीची वातावरण आहे.

तीन वर्ष वा त्याहून अधिक काळापासून कर्मचारी आदिवासी भागात काम करत आहे. त्यामुळे या भागातील कर्मचाऱ्यांना बदल्यांची प्रतिक्षा लागलेली आहे. मात्र, प्रशासनाकडून वेळापत्रक येत नसल्याने त्यांची घालमेल वाढली आहे. यंदा बदल्या न झाल्यास आदिवासी भागातील कर्मचा-यांनी थेट न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे.