नाशिक : आनंदवली शिवारात एका बांधकाम व्यावसायिक कंपनीकडून गोदावरी नदीच्या पूररेषेत बांधकामाचा कचरा व मलबा टाकल्याने नदी पात्र संकुचित होऊन पावसाळ्यात पूररेषेचा उद्देश असफल होऊन नागरी भागात नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली.

याचिकेवर सुनावणी देताना गोदावरी पात्रातील अतिक्रमणाची पाहणी करून चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आल्याने २०११ च्या पुर्नरावृत्तीने महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे धाबे दणाणले आहे. (Construction debris in flood line of Godavari Green Arbitration Notice to NMC Nashik News)

नवशा गणपती परिसरातील वृंदावन लॉस जवळ असलेल्या सर्वे क्रमांक ५९/१/२, ५९/१/१/ब, ५९/१/१/क या जागेवर हायलॅन्ड बिल्डर्स व डेव्हलपर्स कंपनीच्या मार्फत बहुमजली इमारतीचे बांधकाम अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. या इमारतीच्या बाजूला गोदावरी नदीवर लाल व निळी पूररेषा आखली आहे.

यातील निळ्या पूररेषेत या बिल्डिंगच्या बांधकामाचा मलबा व कचरा टाकला जात आहे. परिणामी नदीचे पात्र संकुचित होत असून पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण झाल्यास धोका निर्माण होण्याची भीती स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली. या संदर्भात संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडे तक्रार केल्यानंतर दाद मिळाली नाही.

महापालिकेकडे तक्रार करूनही दखल घेतली नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य शासनाकडे देखील तक्रार करण्यात आली. तक्रारीनंतरही मलबा टाकण्याचे काम सुरूच असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील संतोषकुमार पांडे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दावा दाखल केला.

या दाव्यावर सुनावणी देताना महापालिकेला नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, तसेच महापालिकेने संयुक्त कमिटी स्थापन करून दाव्यात नमूद करण्यात आलेल्या स्थळासह गोदावरी नदी पात्रातील अतिक्रमणामुळे बाधित होणाऱ्या निळ्या रेषेतील अतिक्रमण संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे.

शहरातील बांधकामे धोक्यात

कचरा डेपोमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा साचत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरत असल्याचे निमित्त करून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी महापालिकेला वादी करण्यात आले होते.

डेपोमध्ये संकलित होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे यंत्रणा ठप्प पडली होती. त्यामुळे महापालिकेवर ताशेरे ओढले जाणार होते. महापालिकेने यातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी नाशिकमध्ये घरांची संख्या वाढत असल्याने कचरा वाढत असल्याचे चुकीचे कारण प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून दिले होते.

परिणामी राष्ट्रीय हरित लवादाने वर्षभर नाशिक शहरात बांधकाम थांबविण्याच्या सूचना दिल्याने नवीन बांधकामे होत नसल्याने शहराचे अर्थकारण बिघडले होते. आता पुन्हा हरित लवादाने गोदावरीच्या नदीची पूररेषा बाधित होत असल्याचे कारण देत चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे.

महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. हरित लवादाच्या या भूमिकेमुळे पुन्हा २०११ सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, अशी अपेक्षा बांधकाम व्यवसायिकांकडून व्यक्त होत आहे.

"या भागात बहुमजली इमारतीचे काम सुरू आहे. इमारतीच्या बांधकामाचा मलबा गोदावरी नदी पात्रता टाकला जात असल्याने नदीचे पात्र संकुचित होत आहे. तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याने अखेरीस हरित लवादाकडे धाव घ्यावी लागली."- ॲड. संतोषकुमार पांडे.