Nashik News : एक एकर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावर बांधकाम प्रकल्प उभारण्यासाठी ‘म्हाडा’ च्या परवानगीची फक्त नाशिकपुरती असलेली अट काढून टाकण्यासाठी बांधकाम व्यवसायिकांच्या शहरातील सहा संघटना एकवटल्या.

एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद नसतानादेखील म्हाडाकडून होत असलेली अडवणूक थांबवावी, अशी मागणी महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्त भाग्यश्री बानायत यांच्याकडे करण्यात आली.

बांधकाम व्यवसायिकांच्या व्यथा जाणून घेत या संदर्भात तातडीने राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Construction unions united against NOC Govt Urban Development Department will run Nashik News)

शहरातील बांधकाम उद्योगाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांच्या निराकरणासाठी शहरातील बांधकाम उद्योगांशी निगडित असलेल्या क्रेडाई नाशिक मेट्रो, नरेडको, आर्किटेक्ट व इंजिनिअर्स असोसिएशन, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग इंजिनिअर व इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन इंटेरियर डिझायनर्स या संस्थांतर्फे प्रभारी आयुक्त बाणायत यांना संयुक्तपणे निवेदन देण्यात आले.

यात प्रामुख्याने म्हाडाशी संबंधित एनओसीचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जानेवारी २०२२ मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हाडाच्या सदनिका परस्पर विक्री करून ८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता.

त्याचवेळी तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची बदली झाली. तथाकथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी महापालिका व म्हाडाच्या विभागातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती नियुक्त केली. वास्तविक सदनिका विकताना म्हाडानेच परवानगी दिल्याची बाब समोर आली, तर घोटाळा झाल्याचा एकही पुरावा समोर आला नाही.

त्यानंतर मात्र एक एकर क्षेत्र अर्थात चार हजार चौरस मीटर पुढील क्षेत्रावर बांधकाम प्रकल्प उभारायचा असल्यास नियमांनुसार २० टक्के क्षेत्र म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी विकसकांना म्हाडाची अनुमती बंधनकारक करण्यात आली.

त्यानुसार विकसकांकडून म्हाडाकडे प्रस्ताव पाठवले जाऊ लागले. परंतु विलंब होत असल्याने वेळेत प्रकल्प मार्गी लागत नाही. त्याचबरोबर बांधकाम प्रकल्पांच्या प्रस्तावाची फाइल दाबून ठेवण्याचेदेखील प्रकार वाढले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसायिकांच्या संघटनांनी मागणी केली. एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीमधील तरतुदीनुसार महापालिकेकडे विकसकांनी अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत परवानगी न दिल्यास संबंधित लेआउट अंतिम राहील, असा निर्णय असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.

दरम्यान, प्रभारी आयुक्तांकडून राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मार्गदर्शन मागविण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या वेळी क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष कृणाल पाटील, मानद सचिव गौरव ठक्कर, माजी अध्यक्ष रवी महाजन, नरडेकोचे अध्यक्ष अभय ताथेड, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्टचे अध्यक्ष रोहन जाधव, असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग सिव्हिल इंजिनिअरचे अध्यक्ष अनिल कडभाने, आर्किटेक्ट व इंजिनिअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नरेंद्र भोसे, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन इंटेरियर डिझायनरच्या अध्यक्ष वैशाली प्रधान उपस्थित होते.

नगर रचनेच्या टेबलची संख्या घटवा

बिल्डींग प्लॅन व ले-आउट प्रकरणे मंजुरीसाठी ज्युनिअर इंजिनिअर, डेप्युटी इंजिनिअर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर, एडीटीपी, डीडीटीपी, अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्त या ७ डेस्कवरून मंजूर झाल्याशिवाय अंतिम बिल्डींग किंवा ले- आउट प्लॅनची परवानगी सध्या मिळत नाही.

इज ऑफ डुईंग बिझनेस दृष्टिकोनातून बिल्डींग परवानग्या या ज्युनिअर इंजिनिअर, डेप्युटी इंजिनिअर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर अशा ३ डेस्कपर्यंत तर ले-आउट प्लॅनच्या परवानग्या या ज्युनिअर इंजिनिअर, डेप्युटी इंजिनिअर, एडीटीपी या ३ डेस्कवर मंजूर करण्याची महत्त्वाची मागणी या वेळी करण्यात आली.

सर्व्हेअर संख्या वाढवा

जमीन मोजणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व्हेअरची मुदत

संपलेली असून नविन सर्व्हेअर नियुक्त करताना कमीत कमी ३ किंवा ५ सर्व्हेअरची पॅनलिस्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. जेणेकरून एकापेक्षा जास्त सर्व्हेअर पॅनलिस्ट असल्यामुळे जमीन सर्वे व मोजणीच्या कामाचा लोड येणार नाही आणि कामाचा वेग वाढून कामे झपाट्याने होऊ शकतील, अशी मागणी करण्यात आली.

त्याचप्रमाणे महापालिकेने पावसाचे कारण देत रस्ता फोडण्यास बंदी घातली आहे. परंतु महापालिकेच्या अधिकृत इमारत बांधकाम परवानगी प्राप्त, गटार जोडणी शुल्क भरलेल्या व पूर्णत्वास आलेल्या इमारतींचे सांडपाणी सार्वजनिक भूमिगत गटारींना जोडणी करणे अत्यावश्यक असून, यासाठी रस्ता फोडण्यासाठी परवानगीची मागणी या वेळी करण्यात आली.