NMC News : केंद्र सरकारने महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगातून प्रकल्पांसाठी निधी देवू केला असून, त्यासंदर्भात सामंज्यस करार करण्यात आला आहे. परंतु महापालिकेकडून कराराचा भंग झाला असून चाळीस टक्के कामे पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अवघे दहा टक्के कामे पूर्ण झाली आहे. कामाची प्रगती समाधानकारक नसल्याने अनुदान देण्यास नकार देण्यात आला असून, कामांचा अहवाल महापालिकेकडे मागितल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.

केंद्र सरकारकडून नागरी भागामध्ये विशेष बाब म्हणून पंधराव्या वित्त आयोगातून अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Controversy over funding of 15th Finance Commission nmc news)

आयोगाच्या शिफारशी नुसार २०२१-२२ मध्ये कामांबाबत केंद्र व राज्य सरकार समवेत सामंज्यस करारदेखील करण्यात आला आहे. नाशिक महापालिकेने पंधराव्या वित्त आयोगाकडे पाच कामांचे प्रस्ताव सादर केले.

त्यात पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, बांधकाम तसेच सार्वजनिक आरोग्य या विभागांशी संबंधित पाच कामांचा समावेश आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कामे करण्यासाठी २०२३-२४ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. यातही कामांचे टप्पे पाडण्यात आले असून, २०२२-२३ मध्ये सदर बंधनकारक प्रकल्पांची १० टक्के प्रगती होणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

अनुदान मागणीचा अर्ज फेटाळला

नाशिक महापालिकेने केंद्र सरकारसमवेत सामंज्यस करार करताना जून २०२३ अखेरपर्यंत ४० टक्के कामांची प्रगती होईल, अशी हमी दिली. मात्र चाळीस सोडाच केंद्र सरकारच्या नियमानुसार दहा टक्के कामांचीदेखील प्रगती झालेली नाही. असे असताना नाशिक महापालिकेने पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी मागणी केली.

वित्त आयोगाने महापालिकेकडे चाळीस टक्के कामाच्या प्रगतीचा अहवाल मागितला. परंतु वित्त आयोगाने महापालिकेला कामाच्या प्रगतीचा अहवाल प्राप्त न झाल्याने नगर परिषद प्रशासन संचालनालय उपायुक्त कार्यालयाने अनुदान मागणीचा अर्ज स्विकृतीला नकार दिला आहे.

या कामांचा समावेश

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पाणीपुरवठासंबंधित कामांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. नवीन जलवाहिनी टाकणे, जलकुंभाची उभारणी तसेच जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणीचा जवळपास ३४७ कोटींचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर मलनिस्सारण विभागाशी संबंधित मलजल शुद्धीकरण केंद्राची क्षमता वाढ, नवीन मलजलवाहिन्यांचे जाळे टाकणे, बांधकाम विभागाशी संबंधित ‘एन-कॅप’ अंतर्गत विद्युत शवदाहिनी उभारणे, मॉडेल रोड तयार करणे, यांत्रिकी झाडू खरेदी तर सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित १०६ आरोग्य केंद्रांची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. आतापर्यंत नाशिक महापालिकेने एका आरोग्य उपकेंद्राची उभारणी केली आहे. ३९ आरोग्य उपकेंद्राची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ९० उपकेंद्रांसाठी जागेचा ताबा मिळाला आहे तर १६ जागांचा अद्यापही ताबा मिळालेला नाही.