नाशिक : महापालिकेच्या महसुलात जवळपास ४०० कोटी रुपयांची तूट असल्यानेही तूट भरून काढण्यासाठी घरपट्टी व पाणीपट्टी वगळता अन्य करांचे सुलभीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या अनुषंगाने करांचे दर शुल्क व दंड यात सुधारणा केली जाणार आहे. त्यामुळे नाशिककरांवर करवाढीचे संकट घोंघावत असले तरी राजकीय पक्ष मात्र करवाढ विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Crisis of tax increase on people of Nashik NMC Latest Marathi News)

आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यापूर्वी महापालिकेकडून चालू आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक मांडले जाणार आहेत. त्यापूर्वी महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुडवार यांनी मागील आठवड्यात जमा व खर्चाचा आढावा घेतला. त्यात जवळपास ४०० कोटी रुपयांची तूट उत्पन्नात दिसून येत आहे. नगररचना विभागाकडे ऑनलाइन परवानगी सुरू झाल्याने महसुलातील घट दिसून येत आहे.

महसुलाच्या तुटीतून बाहेर काढण्यासाठी महापालिकेच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून लावले जाणारे दंड व कर यामध्ये सुधारणा अर्थात वाढ करण्याचे संकेत आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत आयुक्तांनी आवश्यक असेल तिथे कर वाढ व शुल्कासह दंड वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

First Paralympic Winner : मुरलीकांत पेटकर सांगतायत अपंग खेळाडूंसमोरील आव्हाने

राजकीय पक्ष अलर्ट

२०१७ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी मोठ्या प्रमाणात घरपट्टीमध्ये वाढ केली. त्यामुळे १ एप्रिल २०१८ पासून नव्याने तयार होणाऱ्या मिळकतींवर नवीन कर लागू केला जात आहे. करवाढ लागू करताना औद्योगिक वसाहतीमधील मिळकतींवरदेखील चारपट कर लागू केल्याने कंपन्या वाढत्या कराच्या बोजामुळे टाळे ठोकत आहे.

त्यामुळे इतर कर व दंडाच्या रकमेत वाढ करताना घरपट्टी व पाणीपट्टीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. प्रशासकीय राजवटीमध्ये वाढ झाल्यास आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष अलर्ट मोडमध्ये आले आहे.