नाशिक : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांसाठी राज्यात नियुक्त केलेल्या सीएससी-एसपीव्ही ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड कंपनीने तब्बल तीनशे कोटींचा घोटाळा केला आहे. एवढेच नव्हे, तर या कंपनीने नाशिकसह राज्यातील हजारो संगणक परिचालकांचे मानधनदेखील थकविले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने केला आहे. या संदर्भात संघटनेने ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन मुख्य आस्थापनांखेरीज त्यांच्या उपकंपन्यांनीही केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे. 

पुढील काम या कंपनीला देऊ नये, अशी आग्रही मागणी 

संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्धेश्‍वर मुंडे, उपाध्यक्ष राकेश देखमुख यांच्या शिष्टमंडळाने ग्रामविकासमंत्री मुश्रीफ यांची भेट घेत कंपनीच्या कारभाराबाबत तक्रारी सादर केल्या. या कंपनीच्या कामाची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याबरोबरच पुढील काम या कंपनीला देऊ नये, अशी आग्रही मागणीही केली आहे. संबंधितांच्या तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई करण्याचे आश्‍वासन मुश्रीफ यांनी या वेळी दिले. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध सेवा आणि योजनांचे काम आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत चालते. राज्यात असे 20 हजार आपले सरकार सेवा केंद्रे आहेत. विशेषत: ग्रामपंचायतींच्या सेवा या केंद्रामार्फत चालविल्या जातात. भाजप सरकारच्या काळात राज्याच्या महाआयटीला वगळून हे काम दिल्लीस्थित सीएससी-एसपीव्ही ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले.

दर वर्षी शंभर कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार​

या कंपनीने राज्यात इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड व ई-गव्हर्नन्स सोल्यूशन प्रा. लिमिटेड या दोन उपकंपन्यांना काम दिले. विविध सेवांसह चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचे काम देण्यात आले असताना, या कंपन्यांनी यात दर वर्षी शंभर कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे. तीन वर्षांपासून कंपनी काम करत असून, यात तीनशे कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष मुंडे, उपाध्यक्ष राकेश देशमुख यांनी केला. वीस हजार केंद्रांसाठी प्रतिकेंद्र दहा हजार 150 रुपये अनुदान निश्‍चित करण्यात आले होते. 

हेही वाचा > #WorldSparrowDay : स्वतःला परिस्थितीशी जुळवून घेत वाढतोय 'चिवचिवाट'!

यात सहा हजार मानधन संगणक परिचालकांना, तर उर्वरित चार हजार 550 रुपये स्टेशनरी, हार्डवेअर आणि प्रशिक्षणासाठी दिले जातात. यात कंपनीने स्टेशनरी तर सोडाच अनेकांचे मानधनदेखील थांबविल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कंपनीने पुरवठा केलेले ई-ग्राम सॉफ्टवेअरदेखील बोगस असल्याचा आरोप केला आहे.  

हेही वाचा > "शिपिंग इफिशिअन्सी'' घटल्याने 'कांदा' निर्यातदारांना भरली धडकी!