पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप प्रचार व प्रबोधन मोहीम निफाड तालुक्यात जोरात सुरू असून आजपर्यत तालुक्यातील पंधरा हजार १२५ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. उद्दीष्टांपैकी सोळा टक्के नोंदणी झाली आहे. दरम्यान ई-पीक पाहणीत येणाऱ्या विविध अडचणी, मनुष्यबळाची कमतरता पाहता मोहिमेसाठी शासनाने आता पंधरा दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. येत्या ३० सप्टेंबरपर्यत ही नोंदणी करता येणार आहे.

ॲपचे फायदे पण अडचणीही

शेतकऱ्यांनी या ॲपव्दारे स्वतःचा पीक पेरा स्वतः भरल्यास याच ॲपची माहिती शासनाच्या विविध योजनांसाठी उपयोगी येणार आहे. कृषी पतपुरवठा सुलभ करणे, पीकविमा व पीक पाहणी दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि योग्य प्रकारे मदत कऱणे असे फायदे या प्रणालीमुळे होणार आहेत. परंतु या प्रणालीच्या अंमलबजावणीत अनंत अडचणी येत असल्याचे शेतकरी व तलाठींचे म्हणणे आहे.

'माझी शेती माझा सात-बारा, मीच नोंदविणार माझा पीक पेरा' या संकल्पनुसार शेतकरी सक्षमीकरण करणारा हा शासनाचा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी महसुल प्रशासनाने प्रचारप्रसार-प्रशिक्षण मोहीम उघडली आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात युवकांचे गट तयार करून तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्य, मंडळ अधिकारी, तलाठी त्यांना ॲप प्रशिक्षण देत आहे. प्रांताधिकारी अर्चना पठारे, तहसीलदार शरद घोरपडे हे स्वतः बांधावर जाऊन प्रात्यक्षिक दाखवित आहे.

तलाठ्यांवरच सारे ओझे...

इंटरनेट आवश्‍यक, अक्षांक्ष- रेखाशं आवश्‍यक असे संदेश मोबाईलवर येणे, कधी ॲप ओपनच न होणे अशा समस्या येत आहेत. राज्यभरात एकाच वेळी ॲपचे काम सुरू असल्यामुळे सर्वर डाऊन असणे किवा स्पीड कमी असणे अशा असंख्य अडचणी येतात. कृषी सहाय्यकांनी हे काम नाकारल्यामुळे तलाठ्यावर सर्व ओझे पडले आहे. प्रत्यक्ष माहिती भरताना येणाऱ्या अशा अडचणीमुळे शेतकऱ्यांचा रोष तलाठ्यावर येत आहे.

३० सप्टेबरपर्यत योजनेला मुदत वाढ...

यो मोहिमेला पंधरा आॅगस्टला शुभांरभ झाला. पण शेतकर्यांनी महिन्याभरात या अभियानाकडे पाठ फिरविली. महसूल यंत्रणा विविध मार्गाने शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करत असताना दमछाक होत आहे. राज्यभरात अशीच स्थिती असल्याने अपरिहार्यतेने या अभियानाला शासनाने ३० सप्टेबर पर्यत मुदतवाढ दिली आहे.

''ई-पीक पहाणी मोबाईल ॲप प्रणाली शासनाच्या विविध योजनासाठी उपयुक्त ठऱणार आहे. मोबाईलला रेंज किवा नेटची काही प्रमाणात अडचणी वगळल्यास मोहीम यशस्वीरित्या सुरू आहे. शासनाने मुदतवाढ दिल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा.'' - शरद घोरपडे, तहसीलदार, निफाड.