Nashik News : अवर्षण प्रवण पूर्वभागाला जलसंजीवनी देऊ शकणाऱ्या देवदरी येथील प्रस्तावित देवनाचा सिंचन प्रकल्पाचे काम लालफितीच्या कारभारात अडकले आहे. या प्रकल्पाला २० जानेवारी २०२१ला प्रशासकिय मान्यता मिळाली असली, तरी केवळ निविदा प्रक्रिया राबविण्यास २ वर्ष लागली आहेत. (Devana irrigation project stuck despite getting administrative approval nashik news)

सर्व संबधीत खात्यांची मंत्रालयात संयुक्त बैठकीत एक खिडकीच्या धर्तीवर निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणी जलहक्क संघर्ष समितीने भारम येथे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या जनता दरबारात केली आहे.

२० जानेवारी २०१४ला जलविज्ञान संस्थेच्या या प्रकल्पासाठी ६५ दशलक्ष घनफुट (१८४० सहस्त्र घनमिटर) क्षमतेचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवालास तांत्रिक मान्यता मिळून राज्य शासनाची १२ कोटी ७७ लाख ३६ हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यतादेखील जानेवारी २०२१ मध्ये मिळाली आहे.

त्यानंतर मात्र नुसती निविदा प्रक्रिया राबविण्यास २ वर्ष लागले. प्रकल्पासमोरील अडचणी सोडविण्यासाठी संबंधित कॅबिनेट मंत्री, प्रधान सचिव, विभाग प्रमुख व केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाशी संबधित विभाग प्रमुखांची संयुक्त बैठक घ्यावी आणि एक खिडकी योजनेसारखी सर्व अडचणी एकाच बैठकीत मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी समितीचे संयोजक भागवतराव सोनवणे यांनी केली आहे. या वेळी देण्यात आलेल्या निवेदनावर कृती समितीचे सचिव जगन मोरे, कार्याध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्यासह तब्बल ९०० शेतकऱ्यांच्या सह्या व अंगठे आहेत.

या प्रकल्पामुळे रहाडी, खरवंडी, देवदरी या गावांमधील प्रत्यक्ष ३५८ हेक्टर जमीन ओलीताखाली येणार असून, अप्रत्यक्ष लाभार्थी म्हणून भारम, कोळम खुर्द, कोळम बुद्रुक, रेंडाळे या शिवारातील भूजल पातळीत वाढ होऊन सिंचनाचा प्रश्‍न सुटणार आहे. कायमच अवर्षणग्रस्त असलेल्या डोंगरी भागाला जलसंजीवनी मिळणार असून, तालुक्यातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

हा राज्यस्तरीय प्रकल्प असून, २०१२ नंतरच्या सर्व जलसंपदा, मृद व जलसंधारण, कृषी, वने, पर्यावरण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध विभागांतून हा विषय गेला आहे. यापुढेही या विविध खात्यांत संयुक्त समन्वय साधून प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकतो. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशा आहे.

खात्यांचे मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक आणि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे मंत्री व सचिव यांनी संयुक्त बैठक घेऊन प्रकल्प पूर्ण करावा, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी या वेळी डॉ. पवार यांच्याकडे केली.

"शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आजवर अनेक उग्र आंदोलने केली. मात्र प्रत्येक विभागाकडे स्वतंत्र पाठपुरावा करण्यात शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे. समुद्धी महामार्गासारख्या महाकाय प्रकल्पांना सर्व मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी मिळतात. मात्र, शेतकऱ्यांची मागणी असलेल्या विषयांवर सरकार सोईस्करपणे दुर्लक्ष करते. देवनाचा प्रकल्पासाठी एक खिडकी योजना राबवून प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा." -भागवतराव सोनवणे, संयोजक, जलहक्क संघर्ष समिती, येवला

असा आहे देवनाचा प्रकल्प

* एकुण खर्च मान्यता : १२ कोटी ७७ लाख ३६ हजार १५३

* लाभार्थी गावे : राहाडी, खरवंडी, देवदरी

* सिंचन क्षमता : ३५८ हेक्टर

* उपलब्ध होणारे पाणी : ६५.३३ दशलक्ष घनफुट

* धरणाची लांबी : २२५ मीटर

* धरणाची उंची : १६.१८ मीटर

* सांडव्याची लांबी : ९० मीटर

* बुडीत क्षेत्र : ५७ हेक्टर