धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास आदिवासी आमदारांनी विरोध केला आहे. हे सर्व आमदार सोमवारी मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत. सोमवारच्या बैठकीत काही निर्णय न झाल्यास सर्व 25 आदिवासी आमदार सामूहिक राजीनामे देणार आहेत. याबाबतची माहिती काँग्रेसचे इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी दिली आहे.

दरम्यान राज्यात येत्या काही दिवसांत विधानसभा निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. अशा विविध समाजांमध्ये आरक्षणाची मागणी जोर धरत असल्याने सत्ताधारी पक्षांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता सत्ताधारी यावर कसा तोडगा काढणार हे पाहावे लागेल.

याबाबत बोलताना इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर म्हणाले, "गेल्या एक दोन दोन वर्षांपासून याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण राज्य सरकारला अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही. पण तरीही सरकारमधील काहीजण अशी आश्वासने देत आहेत. काल मी नरहरी झिरवाळ साहेबांनी याविषयावर चर्चा केली आहे."

खोसकर पुढे म्हणाले, "आता या मुद्द्यावर आम्ही सर्व आमदार सोमवारी पुन्हा एकदा भेटणार आहोत. त्यानंतर पुढचा निर्णय घेणार आहोत. धनगर आणि धनगड यामध्ये मोठा फरक आहे."

यावेळी आमदार हिरामण खोसकर यांनी आदिवासी तरुणांच्या नोकरी आणि रोजगाराचाही प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, " आज अनेक आदिवासी तरुण शिकलेले आहेत. तरीही त्यांच्या हाताला काम नाही. अशा परिस्थितीत जर इतरांना आरक्षण दिले तर आमच्या मुलांना काय राहणार."

25 आमदार राजीनामे देणार?

याबाबत आणखी माहिती देताना हिरामण खोसकर म्हणाले, "आम्ही सर्व संघटनांना सोमवारी एकत्र बोलवले आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना आम्ही सोमवारी भेटणार आहोत. त्यांना वेगळे आरक्षण द्यावं, त्याला आमचा विरोध नाही. पण तरीही असा काही निर्णय घेतल्यास आम्ही सर्व 25 आदिवासी आमदार राजीनामे देऊ.