बागलाण हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मतदारसंघ असून कांद्यासंदर्भातील धरसोडीचे धोरण आणि त्यात केंद्रीय मंत्री असूनही डॉ. सुभाष भामरे यांनी फारसा न केलेला हस्तेक्षप मतदारांना रूचलेला नाही. निर्यातबंदीमुळे अल्पभाव, कांदा निर्यातबंदी, निर्यात शुल्कवाढ, कांद्याचे घसरते दर आणि मराठा आरक्षणामुळे केंद्रातील भाजप शासनाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये उसळलेला असंतोषाचा मोठा फटका भाजपचे डॉ. सुभाष भामरे यांना बसला आहे.

यामुळे बागलाण विधानसभा मतदारसंघच खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरला आहे. डॉ. भामरे यांच्या विश्वासू फळीतल्या काही निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा असलेला ओव्हर कॉन्फिडन्स व काही असंतुष्ट शक्तींना गृहीत धरून उभारलेली प्रचारयंत्रणा हे एकूणच कळीचे मुद्दे डॉ. भामरे यांच्या निसटत्या पराभवास कारण ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Dhule Lok Sabha Election 2024 Onion issue of Baglan Legislative Assembly )

डॉ. भामरे हे २०१४ च्या निवडणुकीत नवखे उमेदवार होते. तेव्हा काँग्रेसचे अमरिश पटेल यांच्यापुढे भामरेंचा निभाव लागणार नाही असे चित्र असतानाही बागलाणने त्यांना काँग्रेसच्या उमेदवारापेक्षा (२८६१४) मतांची आघाडी दिली होती. २०१९ च्या निवडणुकीतही बागलाणमधून काँग्रेसचे कुणाल पाटील यांच्यापेक्षा ७२२५३ मतांची आघाडी घेऊन ते निवडून आले.

आत्ताच्या निवडणुकीत विजयाच्या हॅट्रिकवर असताना गेल्या दहा वर्षातील विकासकामांपुढे कुणीही नवखा उमेदवार तग धरणार नाही अशा भ्रमात असतानाच काँग्रेसने डॉ. शोभा बच्छाव यांना उमेदवारी देऊन डॉ. भामरे यांच्यापुढे सुप्त आव्हान उभे केले. सुरवातीस छोटे वाटणारे हे आव्हान मतमोजणीच्या अंतिम फेरीपर्यंत कडवे ठरले.

चुरशीच्या लढतीत डॉ. बच्छाव यांना ७८ हजार २५३ मते तर पराभूत होऊनही डॉ. सुभाष भामरे यांना १ लाख ००१६६ मते देऊन बागलाणवासियांनी २१ हजार ९१३ मताधिक्य दिले. असे असले तरी २०१९ च्या तुलनेत बागलाण विधानसभा मतदारसंघातून डॉ. भामरे यांचे (५१०४०) इतके मताधिक्य का घटले? हाही चिंतनाचा विषय झाला आहे. (latest marathi news)

प्रचाराचा अनेकांकडून देखावाच...

डॉ. भामरेंचा निसटता पराभव तालुक्याच्या राजकीय पटलावर चर्चेचा विषय झाला आहे. आगामी विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तसेच पालिकेच्या थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीस आगळेवेगळे महत्त्व होते. या निवडणुकांवर डोळा ठेवून असलेले काही कार्यकर्ते प्रचारात फिरकलेच नाहीत.

काहींनी आजारपणाचे निमित्त पुढे केले तर काहींनी खेड्यापाड्यावर प्रचारास गेलो असल्याचे सांगून घरीच थांबणे पसंत केले. सटाणा शहरासाठी ५५ कोटी रुपये खर्चून उभारलेली पुनंद धरण पाणीपुरवठा योजना व तालुक्यात केलेली इतर विकास कामे ही खासदार भामरेंची जमेची बाजू होती.

वैचारिक मतभेद निवडणुकीत बाजूला ठेवून आमदार बोरसे यांनी पाच वर्षात भरून काढलेला विकासकामांचा अनुशेष आणि त्यांचे तालुक्यात पसरलेले नेटवर्क यामुळे तिसऱ्यांदाही डॉक्टर भामरे हे निवडून येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.

डॉ. बच्छाव यांच्या नात्यागोत्याने तालुक्यात पंधरा दिवस ठाण मांडून तालुका पिंजून काढल्याने भाजपपुढे आव्हान उभे केले. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे माजी आमदार दीपिका व संजय चव्हाण दाम्पत्यांची संघटनात्मक रणनिती, काँग्रेसच्या जुन्या जाणत्यांचे मार्गदर्शन, नव्या दमाचे काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रा. अनिल पाटील यांचे संघटनकौशल्य, शिवसेनेच्या उबाठा गटाच्या शिवसेना नेत्यांची दमदार साथ आणि महाविकास आघाडीच्या सर्वच नेत्यांनी गावोगावी कोपरा सभांमध्ये कांदा प्रश्न, मराठा आरक्षण व संविधान बचावच्या नावाने उठवलेले रान याने निवडणुकीतील गणिते बदलून टाकली.

लोकसभा निवडणूक जणू काही विधानसभेची रंगीत तालीम असल्याचा भास सर्वत्र दिसत होता. कांद्याची निर्यात बंदी, वाढलेले निर्यात शुल्क, शेतमालाचे घसरते भाव, कांदा उत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांची नाराजी भाजपा उमेदवारास भोवली. या निकालाची तीव्रता आगामी इतर निवडणुकांमध्येही टिकून राहील असे सध्याचे जनमाणस आहे.