नाशिक : सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्यावरून भाजप व शिंदे गट अर्थात बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. आमदार सीमा हिरे यांनी कार्यालय बंद करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असताना, शनिवारी (ता.५) शिंदे गटाचे शहराध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी प्रशासकीय कार्यालय हलविण्यास विरोध करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. कार्यालय हलविल्यास उलट नागरिकांच्या समस्येत वाढ होणार असल्याचे कारण त्यांनी दिले.

सिडको प्रशासकीय कार्यालय कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. त्यानुसार आदेश प्राप्त झाल्याने त्याचे श्रेय घेण्याची चढाओढ भाजप व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत सुरू झाली. मात्र, शनिवारी मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी कार्यालय बंद करण्यास विरोध केला. (Difference between BJP and Shinde group over CIDCO Nashik Political News)

सिडकोत अंदाजे पन्नास हजार मिळकती असल्याने मालमत्तेसंदर्भात काम करायचे झाल्यास सिडको प्रशासकीय कार्यालयात जावे लागते. मिळकतीचे हस्तांतरण करण्यासाठी ना हरकत दाखला प्राप्त करणे, अभिलेखांमध्ये नोंद करणे, महापालिकेच्या परवानगीसाठी ना हरकत दाखला मिळविणे, मिळकतीचे लिज डिड नोंदणीसाठी दस्त उपलब्ध करणे, वारसांची नोंद अभिलेखा मध्ये घेणे, कर्जासाठी ना हरकत दाखला, भूखंड वापरात बदल करणे, मिळकत कागदपत्रांची सत्यप्रती मिळविणे आदी कामे सिडको कार्यालयामार्फत होतात. परंतु, कार्यालये बंद झाल्यास अशा प्रकारचे दाखले प्राप्त करण्यासाठी अडचणी निर्माण होणार आहे. सातबारा उताऱ्यावर सिडकोचे नाव आहे. रहिवाशांचे नाव नसल्याने मालकी हक्क हस्तांतरित होऊ शकत नाही.

शहरात अद्यापही कार्यालये कार्यान्वित

महापालिकेकडे फक्त नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार वर्ग केले असून, बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र देणे तसेच अतिक्रमण विषयक कामे पाहण्याचे महापालिकेचे अधिकार आहेत. राज्यातील इतर शहरात अद्यापही कार्यालये कार्यान्वित आहे. सिडकोसाठी ज्यांनी भूखंड दिले. त्यांना अद्यापही भरपाई मिळालेली नाही. न्यायालयात दावे दाखल आहेत असे असताना सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचे शासनाने दिलेले आदेश अन्यायकारक ठरणार असून, आदेश रद्द करून कार्यालय सुरु ठेवण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

"सिडको संदर्भातील अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहे. कार्यालय बंद करणे त्यावर उपाय नाही. या निर्णयामुळे समस्या अधिक वाढणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडे कार्यालय सुरु ठेवण्याची मागणी केली आहे."

- प्रवीण तिदमे, महानगरप्रमुख, बाळासाहेबांची शिवसेना.